Supreme Court Decision : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हक्क आहेत का? हा सवाल अनेकांकडून उपस्थित होतो.
याबाबत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. या निर्णयात माननीय उच्च न्यायालयाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हक्क देण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान याच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील नांद्याल नगर परिषदेने आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत नगरपरिषदेकडून याचिका दाखल करण्यात आले आणि या याचिकेवर आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळतात की नाही याबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने कंत्राटी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हक्क मिळवण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयात दाखल झालेले हे प्रकरण 1994 मध्ये नांद्याल महानगरपालिकेसाठी तृतीय पक्ष कंत्राटदाराने नेमलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत होते.
उच्च न्यायालयाने आपल्या 2018च्या निकालात संबंधित कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच वेतन, भत्ते आणि अन्य लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश रद्द केले आहेत.
न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हा निकाल देताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी नेमणुकीचे प्रक्रिया ही संबंधित एजन्सी किंवा कंत्राटदाराच्या निर्णयावर अवलंबून असते, ज्यामुळे या दोन प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मूलभूत फरक निर्माण होतो.
याच कारणांमुळे कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना वेगळे ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा 2018 चा निकाल अवैध ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हक्क मिळत नाहीत हे अधोरेखित होते.
सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना असेही स्पष्ट केले की जर दोन्ही वर्गांमध्ये म्हणजेच कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव नसेल तर मग कायम, कंत्राटी व तात्पुरती या भरती प्रक्रियांचा मूलभूत उद्देशच साध्य होणार नाही.
