Surat Chennai Expressway News : मुंबई – दिल्ली एक्सप्रेस वे नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा महामार्ग म्हणजे सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे. दरम्यान आता याच महामार्ग प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आल आहे.
देशातील महत्त्वाकांक्षी सुरत–चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पातील जमीन संपादन प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. हा महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जाणार असून जिल्ह्यात या महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचत आहे.
खरेतर, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. तसेच, शेजारील कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात कामालाही सुरुवात झाली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये जमीन संपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, बार्शी, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर या चार तालुक्यातील एकूण ६८ गावांतून हा महामार्ग जातो. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी ५६० हेक्टर जमिनीचे संपादन आतापर्यंत पूर्ण झाले असून १६७ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन अद्याप बाकी आहे.
म्हणजेच एकूण संपादनापैकी ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संपादनापोटी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४३१ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. मात्र अजून १४७ कोटी रुपयांचे वाटप प्रलंबित आहे.
उर्वरित निधीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे २४ कोटी ४५ लाखांची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १०३ निवाडे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे पाठवण्यात आले होते.
त्यापैकी ६५ निवाड्यांना निधी मिळून मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु ३८ निवाडे अद्याप प्रलंबित आहेत. तालुकानिहाय प्रलंबित निवाड्यांत अक्कलकोट ९, बार्शी ७, दक्षिण सोलापूर १५ आणि उत्तर सोलापूर १ निवाड्यांचा समावेश आहे.
तालुकानिहाय उर्वरित संपादनाकडे पाहिले तर अक्कलकोटमध्ये ३५ हेक्टर, बार्शीत ६४ हेक्टर, दक्षिण सोलापूरमध्ये ६५ हेक्टर, तर उत्तर सोलापूर तालुक्यात १.८० हेक्टर क्षेत्राचे संपादन बाकी आहे.
ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण न झाल्यास प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम होण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ग्रीनफिल्ड महामार्ग झाल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्याला नवी औद्योगिक दिशा मिळणार असून, गुजरातपासून ते तमिळनाडूपर्यंतचा प्रवास जलद आणि सुलभ होणार आहे.
मात्र जमीन संपादनातील विलंब हा प्रकल्पासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. प्रशासनाने प्रलंबित निवाड्यांना मंजुरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न वाढवले असून, शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे.
