TET Exam : महाराष्ट्रासह संबंध देशभरातील शिक्षकांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. केंद्र सरकारकडून TET बाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2025 ला सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी बाबत महत्त्वाचा निकाल दिला.
या निर्णयामुळे देशभरातील शासकीय व अनुदानित शाळांमधील लाखो कार्यरत शिक्षकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांना पत्र पाठवून या न्यायालयीन निर्णयाची सविस्तर माहिती, अटी व त्याचे संभाव्य परिणाम स्पष्ट केले आहेत.
हा निकाल विशेषतः शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या शिक्षकांशी थेट संबंधित आहे.
तसेच नव्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवार आणि पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती अपेक्षित असलेल्या शिक्षकांनाही टेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, 1 सप्टेंबर 2025 पासून ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना टेट उत्तीर्ण न होता सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवेत राहता येणार आहे.
मात्र, पदोन्नतीचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यांना टेट परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील. दुसरीकडे, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे आणि जे RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झाले आहेत, त्यांना या निकालाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत टेट परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे ज्येष्ठ व अनुभवी शिक्षकांवर मानसिक ताण वाढल्याचे चित्र आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी केंद्र सरकारकडे निवेदने देत या अटीला विरोध दर्शवला आहे. कारकिर्दीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या शिक्षकांसाठी टेट परीक्षा देणे अन्यायकारक व भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अकाली निवृत्त झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेत गंभीर पोकळी निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ठराविक कालावधीत टेट परीक्षा उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांना अनिवार्य निवृत्तीचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र अशा शिक्षकांना सर्व देय सेवानिवृत्ती लाभ दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निकालाचे प्रत्यक्ष परिणाम समजून घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यांना बाधित शिक्षकांची अचूक संख्या निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठराविक प्रपत्रात माहिती संकलित करून ती पडताळणीसह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांबाबत राज्यांनी आपली मते केंद्र सरकारकडे पाठवावीत, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
