केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सातत्याने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीची आतुरतेने वाट पाहत होते. राज्यसभेत सरकारने यासंदर्भात दिलेली माहिती आता या अपेक्षांना साकार करते. आयोगाची औपचारिक स्थापना आधीच झाली असून, त्याची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली आहे.
आयोगाची कार्यपद्धती आणि कालमर्यादा
मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले की आठव्या वेतन आयोग आपले काम नियोजित वेळेत पूर्ण करेल. राज्यसभेतील खासदारांनी विचारले होते की आयोग कोणत्या मुद्द्यांवर पुनरावलोकन करेल आणि शिफारसी लागू होण्याची वेळ काय असेल.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की आयोग कर्मचार्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाची अटी तपासून शिफारसी सादर करेल. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी दिला गेला आहे, म्हणजे अंदाजे २०२७ मध्ये शिफारसी सरकारकडे पोहोचतील.
खर्चाचा अंदाज अद्याप अस्पष्ट
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यास सरकारच्या अर्थसंकल्पावर होणारा अतिरिक्त भार किती असेल, याबाबत सरकारने सांगितले की सध्या अचूक अंदाज लावणे शक्य नाही. आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच यावर आधारित आर्थिक नियोजन तयार केले जाईल.
सरकारच्या मते, आयोगाचे शिफारसी मान्य होईपर्यंत प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करता येत नाही. याचा अर्थ असा की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शिफारसीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अजून काही काळ वाट पाहावा लागेल.
कर्मचारी संघटना १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपावर
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघ (CCGEW) १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अंतरिम २०% वेतनवाढ, मूळ पगारात ५०% महागाई भत्त्याची वाढ, NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे यांचा समावेश आहे.
कर्मचारी संघटना या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका सरकारसमोर मांडतील.
