Government Employee News : तुम्ही पण शासकीय सेवेत आहात का ? किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत आहे का? मग आजची बातमी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. आजची ही बातमी अशा कर्मचाऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे जे कर्मचारी कोरोनाच्या आधीपासून सेवेत आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्रातील सरकारने कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ थांबवला होता.
यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी अडचणींचा सामना करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोरोना सारख्या महामारीच्या काळातही आपल कर्तव्य काटेकोरपणे पार पाडल पण तरी सुद्धा शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा लाभ थांबवला. खरे तर कोरोनामुळे शासनाच्या तिजोरीत मोठा खळखळाट निर्माण झाला होता.
यामुळे कोरोना महामारीच्या काळात महागाई भत्ता रोखून ठेवण्यात आला. मात्र आता रोखून ठेवण्यात आलेला सदर महागाई भत्ता आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होण्याची शक्यता आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील थकीत DA मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतोय अशी माहिती समोर येत आहे.
यामुळे देशभरातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आशेचे वातावरण आहे. कोरोना काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार दिनांक १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या १८ महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शनधारकांचा डीए वाढ रोखून ठेवण्यात आली होती.
या कालावधीत कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कर्तव्यावर कार्यरत होते, मात्र तरीही त्यांना महागाई भत्त्याचा कोणताही आर्थिक लाभ मिळाला नाही. या १८ महिन्यांच्या कालावधीत डीए मध्ये कोणतीही वाढ लागू करण्यात आली नाही. त्यानंतर जुलै २०२१ पासून डीए वाढ पुन्हा लागू करण्यात आली, मात्र रोखून ठेवलेल्या कालावधीतील थकबाकी (arrears) कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही
यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनधारकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. या अन्यायाविरोधात देशातील विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक संघटनांनी आवाज उठवला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल असून त्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात न्यायालय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रोखून ठेवलेल्या १८ महिन्यांच्या डीएची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना अदा केली जाऊ शकते. दरम्यान, कर्मचारी युनियनकडून सरकारकडे “वन टाईम सेटलमेंट”ची मागणी करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावानुसार, १८ महिन्यांची डीए थकबाकी रोख स्वरूपात देण्याऐवजी एकदाच डीए मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. आता सरकारने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना नक्कीच मोठा आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
थोडक्यात, कोरोना काळातील रोखलेला डीए मिळण्याबाबत हालचालींना वेग आला असून, सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारक आता केंद्र सरकार या संदर्भात नेमका कोणता अंतिम निर्णय घेते याकडे आशेने पाहत आहेत.
