Toll Tax Rule : राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी सरकारकडून मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करत टोल दरांच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नव्या नियमांनुसार महामार्गाच्या बांधकाम काळात वाहनधारकांना टोल दरात मोठी सूट मिळणार असून काही प्रकरणांमध्ये ही सूट थेट ७० टक्क्यांपर्यंत असेल.
नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) च्या नव्या नियमांनुसार, दोन लेन असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे चार लेन किंवा त्यापेक्षा अधिक रुंदीकरणाचे काम सुरू असेल, तर त्या काळात वाहनधारकांना पूर्ण टोल भरावा लागणार नाही.
अशा महामार्गांवर टोल दरात ७० टक्के कपात करण्यात येणार असून प्रवाशांना फक्त ३० टक्के टोल भरावा लागेल. हा नियम बांधकाम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून ते प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत लागू राहणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे महामार्गावरील अपूर्ण किंवा सुरू असलेल्या कामांमुळे होणाऱ्या त्रासाची काही अंशी भरपाई प्रवाशांना मिळणार आहे. अनेकदा रस्त्यांचे काम सुरू असताना वेग मर्यादा, वळणमार्ग, वाहतूक कोंडी यांचा सामना करावा लागतो, मात्र टोल मात्र पूर्ण आकारला जातो. आता या तक्रारींवर उत्तर देत सरकारने टोल दरात मोठी सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय, चार लेन असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा किंवा आठ लेनमध्ये रूपांतर करण्याचे काम सुरू असेल, तर त्या मार्गावर टोल दरात २५ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. म्हणजेच वाहनधारकांना अशा ठिकाणी केवळ ७५ टक्के टोल भरावा लागेल. हा नियम देखील सध्याच्या तसेच नव्याने मंजूर होणाऱ्या महामार्ग प्रकल्पांवर लागू होणार आहे.
एनएचएआयकडून दरवर्षी साधारणतः ७ ते १० टक्के टोल दरवाढ केली जाते. मात्र नव्या अधिसूचनेनुसार, बांधकाम काळात प्रवाशांवर आर्थिक भार कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. तसेच, रस्त्याचा संपूर्ण खर्च वसूल झाल्यानंतर फक्त ४० टक्के टोल आकारण्याचा नियम आधीपासूनच लागू आहे.
एकूणच, टोल नियमांतील या बदलामुळे लाखो वाहनधारकांना दिलासा मिळणार असून महामार्ग प्रवास अधिक किफायतशीर ठरणार आहे.
