Tractor Subsidy : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना सुरू केली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मिनी ट्रॅक्टर व शेती अवजारे वाटप योजनेअंतर्गत बचत गटांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी तब्बल ९० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेमुळे शेतीपूरक व्यवसायातून बचत गटांना उत्पन्न वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत साडेतीन लाख रुपये किमतीच्या मिनी ट्रॅक्टरसाठी शासन ३ लाख १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे.
म्हणजेच, संबंधित बचत गटाला केवळ १० टक्के म्हणजे ३५,००० रुपये स्वतः भरावे लागणार आहेत. निवड झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्कम थेट बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून, कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी राहणार नाही.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे. तसेच, गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे देखील याच प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
ट्रॅक्टरची खरेदी फक्त शासनमान्य (अधिकृत) कंपन्यांकडूनच करावी लागणार आहे. ज्या बचत गटांनी यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या योजनेतून ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलरचा लाभ घेतला आहे, त्यांना या योजनेतून पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
इच्छुक बचत गटांनी १३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र व सर्व सदस्यांची यादी, प्रत्येक सदस्याचे जात प्रमाणपत्र व रहिवासी (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र,
बचत गटाच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत आणि ३५,००० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (DD) जोडणे अनिवार्य आहे. हे अर्ज संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयात सादर करायचे आहेत.
ही योजना शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देणारी असून, बचत गटांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांना स्वावलंबनाच्या दिशेने नेणारे मोठे पाऊल ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
