Tukdebandi Kayada : राज्यातील लाखो भूखंडधारकांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी आहे. १९६५ ते २०२४ या कालावधीत ‘तुकडेबंदी’ कायद्याअंतर्गत अडचणीत सापडलेले नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत भूखंड व्यवहार नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्य वापरासाठी शेतजमिनीचे तुकडे करण्यात आले असतील, तर असे सर्व व्यवहार तुकडेबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्यात आले आहेत.
यामध्ये नोंदणीकृत तसेच अनोंदणीकृत अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश आहे. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सविस्तर एसओपी (Standard Operating Procedure) जाहीर केली आहे.
त्यानुसार, ज्या नागरिकांकडे या कालावधीतील नोंदणीकृत दस्तऐवज आहेत, त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता तहसीलदारांकडे अर्ज करून सात-बारा उताऱ्यावर आपले नाव नोंदवता येणार आहे. तहसीलदार व तलाठी यांना यासाठी थेट फेरफार करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
अनोंदणीकृत दस्तांच्या बाबतीत, संबंधित व्यवहार आधी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोंदवावे लागणार आहेत. यासाठी आजच्या बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरावी लागेल.
जर एकाहून अधिक व्यवहार झाले असतील, तर ते सर्व दस्त मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दंडासह प्रमाणित करून घ्यावे लागणार आहेत. सध्या ज्याच्या नावे सात-बारा आहे, त्याची उपस्थिती नोंदणीवेळी बंधनकारक राहणार आहे.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल भा. औतकर यांनी राज्यातील सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
अनोंदणीकृत दस्तांची नोंदणी न केल्यास सात-बारा तयार न होणे, बँकांकडून कर्ज न मिळणे, वारस नोंदणीतील अडचणी आणि मिळकतीची पत कमी होणे असे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
महसूलमंत्री यांच्या पाठपुराव्यामुळे अमलात आलेला हा निर्णय पूर्णतः लोकहितकारी असून, नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन तातडीने आपले भूखंड व्यवहार कायदेशीर करून घ्यावेत, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.
