वाढवण बंदर महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा बदलणार ! ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार, कसा असेल प्रकल्प ?

पालघर जिल्ह्यातील वाढवणला लाभलेले भौगोलिक वेगळेपण पाहता बंदरासाठी हे ठिकाण सर्वोत्कृष्ट आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प मागे पडत होता. 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हा प्रकल्प मागे पडला. दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा गती दिली.

Tejas B Shelar
Published:
Vadhavan Port

Vadhavan Port : रस्ते, रेल्वे, हवाई अन जल वाहतूक ही वाहतुकीचे प्रमुख प्रकार आहेत. यातील समुद्रमार्गे केली जाणारी जलवाहतूक सर्वात स्वस्त असते. यामुळे व्यापारासाठी जलवाहतुकीला अधिक प्राधान्य दाखवले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जलवाहतूकीस फार पूर्वीपासूनच प्राधान्य मिळत आहे. विदेशातून मालाची आयात अन निर्यात करण्यासाठी समुद्रमार्गाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. भारताला विस्तृत समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्राला जवळपास सातशे किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. याच समुद्रकिनाऱ्यावर असणारे जेएनपीटी म्हणजेच मुंबई बंदर हे भारतातील एक महत्त्वाचे बंदर म्हणून उदयास आले आहे. दरम्यान आता महाराष्ट्राला आणि देशाला एक नवीन बंदर मिळणार आहे. 30 ऑगस्ट ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदराचे भूमिपूजन केले आहे.

महाराष्ट्राला आणि देशाला एक नवीन बंदराची गरज

जेएनपीटी बंदरामुळे महामुंबई परिसराचा नव्हे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलला आहे. मात्र, व्यापारात झालेली वाढ पाहता गेल्या काही वर्षांपासून जेएनपीटी बंदरावर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. यामुळे महाराष्ट्राला तसेच देशाला एका नवीन अन मोठ्या बंदराची गरज होती. यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडून शोध सुरू होता. महत्त्वाचे म्हणजे आता या नवीन बंदराची शोधमोहीम वाढवण येथे येऊन संपली आहे. वाढवण येथे एक नवीन बंदर विकसित केले जाणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवणला लाभलेले भौगोलिक वेगळेपण पाहता बंदरासाठी हे ठिकाण सर्वोत्कृष्ट आहे. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प मागे पडत होता. 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हा प्रकल्प मागे पडला. दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारने या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा गती दिली.

स्थानिक मच्छीमारांची समजूत घालणे, जन सुनावणी घेणे, विविध यंत्रणांच्या परवानगी प्राप्त करणे असे अनेक सोपस्कार करण्यात आले. अन मग या प्रकल्पाला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला. तसेच, 30 ऑगस्ट 2024 ला वाढवण बंदराचे भूमिपूजन देखील झाले. हा भूमिपूजनाचा सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. यामुळे महाराष्ट्राचे संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाला एक नवीन दिशा मिळणार आहे. आगामी काळात जेव्हा हा प्रकल्प पूर्ण होईल तेव्हा औद्योगिक क्षेत्रात एक नवीन क्रांती आपल्याला पाहायला मिळू शकते.

अनेक राज्य शर्यतीत पण महाराष्ट्राला मिळाली संधी

वाढवण सारखे बंदर असावे अशी इच्छा उराशी बाळगून अनेक राज्य केंद्र दरबारी पाठपुरावा करत होते. अशा बंदराच्या निर्मितीसाठी अनेक राज्य इच्छुक होते. पण मुंबई नजीकच्या पालघर येथील वाढवण मध्ये समुद्राची जी काही नैसर्गिक खोली, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आहे ती गोष्ट पाहता या ठिकाणी बंदर विकसित करणे फायद्याचे आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला होता. याच पाठपुराव्याच्या जोरावर 76 हजार कोटी रुपयांचा हा महाकाय प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मंजूर झाला आहे. दरम्यान आता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले असल्याने लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशी आशा आहे.

वाढवणची क्षमता महाराष्ट्राचा विकास वाढवणार

जेएनपीटी हे एक सर्वात मोठे बंदर आहे. हे देशातील एक महत्त्वाचे बंदर असून या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक केली जाते. पण सध्याच्या जेएनपीटी ची जेवढी क्षमता आहे त्यापेक्षा तीन पटीने वाढवण बंदर मोठे राहणार आहे. म्हणजेच हे भारतातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून जगातील टॉप 10 बंदरांमध्ये याचा समावेश होणार आहे. यामुळे आगामी काळात औद्योगिक क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होणार आहे. सध्या देशात जेवढे बंदर आहेत त्यांची जी कंटेनरची क्षमता आहे ती क्षमता वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यानंतर दुपटीने वाढणार आहे. म्हणजे एकच बंदर हे क्षमता दुपटीने वाढवू शकणार आहे.

महाराष्ट्रात नवीन उद्योगांची पायाभरणी होणार

वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्रात नवनवीन उद्योग येतील. यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि परिणामी देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आपले मोलाचे योगदान देऊ शकेल. पालघर, डहाणू, बोईसर हे मागासलेले भाग या बंदरामुळे विकासाच्या मार्गावर रूढ होतील.

विदर्भ आणि मराठवाडा वाढवणला जोडला जाईल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांनी वाढवण बंदर समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या प्रस्तावाला नुकताच हिरवा कंदील दाखवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा हे बंदर विकसित होईल तेव्हा मराठवाडा विदर्भ तसेच पश्चिम महाराष्ट्र या बंदरासोबत कनेक्ट होणार आहे. या भागातील कृषी, उद्योग क्षेत्र यामुळे भरभराटीला येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र विभाग सागरी वाहतुकीशी जोडला जाणार आहे.

महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होणार

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आपल्या राज्यातही शेती हाच मुख्य व्यवसाय आहे. शेती व शेतीशी आधारित उद्योगधंद्यांवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. भविष्यात वाढवण बंदरला समृद्धी महामार्ग जोडला जाणार असल्याने याचा फायदा शेती क्षेत्राला होणार आहे. याचे कारण म्हणजे समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील दहा जिल्ह्यातील जवळपास 392 गावांमधून जातो.

म्हणजेच आगामी काळात या दहा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट वाढवन पर्यंत आणता येणे शक्य होणार आहे आणि यामुळे विदेशात शेतमालाची निर्यात वाढणार आहे. साहजिकच यामुळे शेती क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होणार आहे. फक्त शेतीचे क्षेत्रचं यामुळे लाभान्वित होईल असे नाही तर इतर उद्योगधंद्यांनाही याचा फायदा होणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe