भारतातील सहकारी बँकांमध्ये वेळोवेळी आर्थिक गैरव्यवहार समोर येत असतात. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास डळमळीत होतो आणि बँकिंग प्रणालीवरील संशय वाढतो. अशाच एका मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश मुंबईत झाला आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या प्रभादेवी आणि गोरेगाव शाखांमध्ये तब्बल १२२ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात १५ कोटी रुपये स्वीकारणाऱ्या मनोहर अरुणाचलम (३३) याला आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे.
हा घोटाळा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात आला होता. बँकेच्या महाव्यवस्थापक हितेश मेहता याने इतर आरोपींसोबत संगनमत करून ही रक्कम गायब केली. विशेष म्हणजे, हा गैरव्यवहार २०१९ पासून सुरू होता आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. पोलिसांच्या चौकशीत असे समोर आले आहे की अपहार केलेल्या पैशांपैकी १५ कोटी रुपये मनोहर अरुणाचलम याने स्वीकारले होते.
हा गैरव्यवहार एका मोठ्या कटाचा भाग असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. महाव्यवस्थापक हितेश मेहताने प्रभादेवी आणि गोरेगाव शाखांमधील तिजोरीतून पैसे काढण्याचा संगणमतपूर्वक कट रचला.
या गैरव्यवहारातील सर्वात मोठा ट्विस्ट म्हणजे हितेश मेहताने ४० कोटी रुपये मनोहरचे वडील उन्ननाथन अरुणाचलम ऊर्फ अरुण भाई यांना दिल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्याच्या बहाण्याने स्वीकारण्यात आली होती. मात्र, यातील १५ कोटी रुपये मनोहर अरुणाचलम याने घेतल्याचे उघड झाले आहे.
हे सर्व घडत असतानाच, १५ फेब्रुवारीला बँकेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षी घोष यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा अहवाल पोलिसांकडे दिला. त्यानंतर दादर पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच मनोहर आणि त्याचे वडील अरुण भाई देशाबाहेर पळून गेले.
तपासादरम्यान उघड झाले की अरुण भाई यांनी मोठ्या प्रमाणात दोन वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये मोठी रक्कम गुंतवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्याने खरोखर अशी गुंतवणूक केली होती का, हे तपासायचे आहे. यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने अरुण भाई यांच्याविरुद्ध लुक आऊट सर्क्युलर जारी केले आहे.
या प्रकरणात मनोहर अरुणाचलमला गुरुवारी अटक करण्यात आली असून, शुक्रवारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे. यानंतर पोलिस तपासाद्वारे इतर संभाव्य आरोपींवरही चौकशी करण्यात येणार आहे.
या घोटाळ्यामुळे बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास हादरला असून सहकारी बँकांमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या अपहाराच्या घटनांमुळे ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली आहे. यामुळे सरकार आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सहकारी बँकांवरील देखरेख अधिक कडक केली जाण्याची शक्यता आहे.
