Women Government Scheme : केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार महिला सक्षमीकरणाकडे विशेष लक्ष देत. महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. दरम्यान आज आपण भारत सरकारच्या अशाच एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती जाणून घेणार आहोत.
आज आपण भारत सरकारकडून गरोदर महिलांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनेची माहिती पाहणार आहोत. खरंतर 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देशभरातील महिलांसाठी पीएम मातृत्व वंदना योजना सुरू केली आहे.
गरोदर महिलांच्या आरोग्यसुरक्षेसाठी आणि बाल संगोपनासाठी ही योजना राबवली जात आहे. गर्भधारणेच्या काळात महिलांची आर्थिक अडचण कमी करणे, आई आणि बाळाचे पोषण सुधारण्यास मदत करणे आणि सुरक्षित प्रसूतीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना एकूण 11,000 रुपयांची आर्थिक मदत दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाते. पहिल्या बाळाच्या जन्मानंतर 5000 रुपये दिले जातात.
यामध्ये नोंदणी झाल्यावर पहिला हप्ता, गर्भावस्थेतील आवश्यक वैद्यकीय तपासणीनंतर दुसरा हप्ता आणि प्रसूतीनंतर लसीकरणाच्या वेळी तिसरा हप्ता महिलाांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
तर दुसऱ्या प्रसंगी मुलगी जन्माला आल्यास 6000 रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाते. त्यामुळे दोन प्रसूतींसाठी पात्र महिलांना एकूण 11,000 रुपये मिळतात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
अर्ज करताना ओळखपत्र, रेशन कार्ड, बँक पासबुक तसेच गर्भवती महिलेचे मेडिकल रिपोर्ट्स अपलोड करणे गरजेचे आहे. फक्त 19 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारला जातो. अर्जासाठी अधिकृत वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in वर जाऊन नोंदणी करावी लागते. योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतर मंजुरी मिळाल्यावर शासकीय निधी थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा केला जातो.
या योजनेद्वारे केंद्र सरकारने गरोदर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, सुरक्षित मातृत्व आणि निरोगी बालकाचे लक्ष्य साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना या योजनेचा मोठा फायदा होत असून, अनेक महिलांना आर्थिक आधार मिळत आहे.
