मुख्याध्यापक व शिक्षकांसमोर दुहेरी कोंडी; सीटीईटी परीक्षा की निवडणूक कर्तव्य?

Published on -

ZP Teacher News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना ठराविक कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आधीच मानसिक तणावात असताना, आता निवडणूक कर्तव्यामुळे त्यांच्यासमोर आणखी एक गंभीर अडचण उभी राहिली आहे.

केंद्र शासनामार्फत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण देशभर आयोजित करण्यात येणार आहे. या परीक्षेचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर झाले असून मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी तसेच भावी शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी अर्ज भरलेले आहेत.

दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रत्यक्ष मतदान निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका वेळेत घेणे बंधनकारक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक कामासाठी आदेश देण्यात आले आहेत.

शिक्षकांचे पहिले प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून ३१ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरे प्रशिक्षणही निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, याच कालावधीत सीटीईटी परीक्षा असल्यामुळे शिक्षकांपुढे गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.

१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

त्यामुळे ही परीक्षा शिक्षकांच्या नोकरीच्या भवितव्याशी थेट जोडलेली आहे. एकीकडे परीक्षा देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी-या दोन्हींच्या कचाट्यात शिक्षक अडकले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारतीसह विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले आहे. सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कामातून तात्पुरती मुभा द्यावी,

जेणेकरून शिक्षकांना नोकरी व कर्तव्य यांपैकी एक निवडण्याची वेळ येऊ नये, अशी ठाम मागणी संघटनांनी केली आहे. आता या मागणीवर शासन व निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतात, याकडे राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe