Local Self Government Institutions

मुंबई : ओबीसी आरक्षण प्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात  सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज होणाऱ्या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झाले तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार … Read more