Indias Internet Backbone | आज जगात कुठेही बसून क्षणात कोणतीही माहिती इंटरनेटवर प्राप्त करता येते. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया चालते कशी, यासाठीची केबल यंत्रणा कशी काम करते? याबाबत सर्वांनाच कधी न कधी प्रश्न पडलाच असणार. तर ही सर्व यंत्रणा खरंतर समुद्राखालून चाललेल्या एक अत्यंत गुंतागुंतीच्या नेटवर्कवर अवलंबून असते.
या केबल्समुळेच भारतासारखा देश युरोप, अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियामधील इंटरनेट नेटवर्कशी जोडला जातो. भारतात सध्या जवळपास 17 समुद्राखालील केबल्स कार्यरत असून आणखी काही नवीन प्रणाली विकसित होत आहेत. त्यात Airtel कंपनीने नुकतीच SEA-ME-WE 6 केबल मुंबई आणि चेन्नई येथे लाँच केली आहे.
10 ट्रिलियन डॉलरचे व्यवहार केबल्समधून-
ही सिस्टीम म्हणजे ‘Southeast Asia – Middle East – Western Europe 6’, ज्यामध्ये Meta (Facebook कंपनीची पालक कंपनी) नेही गुंतवणूक केली आहे. ही प्रणाली भारताच्या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बँडविड्थमध्ये दर सेकंद 100 टेराबिट इतकी अफाट क्षमता वाढवणार आहे. यामुळे भारताचा जागतिक डेटा नेटवर्कमध्ये सहभाग वाढणार आहे.
समुद्राच्या तळाशी असलेली ही फायबर ऑप्टिक केबल्स केवळ काही इंच जाड असून हजारो किलोमीटरपर्यंत पसरलेली असतात. यांना विशेष प्रकारच्या लेयर्सद्वारे संरक्षित करून समुद्राच्या खालच्या स्तरात बसवले जाते. सॅटेलाइटच्या तुलनेत ही यंत्रणा अधिक वेगवान आणि कमी खर्चिक मानली जाते. एका अंदाजानुसार, 90 टक्के आंतरराष्ट्रीय डेटा, 80 टक्के व्यापार आणि सुमारे 10 ट्रिलियन डॉलरचे व्यवहार या केबल्समधून होतात.
भारताचा जागतिक केबल नेटवर्क वाटा-
भारताच्या संदर्भात पाहिल्यास, मुंबई आणि चेन्नई हे दोन महत्त्वाचे केबल लँडिंग हब आहेत. उदाहरणार्थ, चेन्नई अँड निकोबार आयलंड प्रोजेक्ट (CANI) आणि कोची आयलंड प्रोजेक्ट हे दोन भारताचे स्वतंत्र सागरी केबल प्रकल्प आहेत, ज्यामुळे बेटांनाही इंटरनेट जोडणी मिळते. मात्र, भारताचा जागतिक केबल नेटवर्कमध्ये वाटा केवळ 1 टक्का आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात.
या केबल्सचं नियोजन अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. सुमारे 8,000 मैलांची एक सिस्टीम तयार करायला अनेक परवानग्या आणि सरकारी मंजुरी आवश्यक असते. सध्या भारतात सागरी केबल्स दुरुस्त करण्यासाठी स्वतःची जहाजं किंवा स्टोरेज डेपो नाहीत. परिणामी, परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागतं. हेच कारण आहे की जर रेड सीमधील एखादी केबल तुटली तर भारतातील 25 टक्के इंटरनेटवर त्याचा तात्काळ परिणाम होऊ शकतो.
मासेमारीमुळे केबल तुटण्याच्या घटनाही वाढत आहेत. त्यामुळे केबल्स सुरक्षित ठेवणं आणि दुरुस्तीसाठी स्थानिक व्यवस्था उभी करणं ही काळाची गरज आहे. यासाठी भारतात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
