शेवगाव – तालुक्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या ४ ते ५ वर्षांत अतिशय बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेती करावी की नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
निसर्ग साथ देत नाही, शासन मदत करत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणी वालीच राहिलेला नसून, पूर्व भागात तर शेतकरी मोडून गेला आहे, असे प्रतिपादन जनशक्ती विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव काकडे यांनी केले.
जनशक्ती विकास आघाडी शेवगाव -पाथर्डीच्या वतीने जनसंपर्क अभियान सुरू असून, बोधेगाव येथे आयोज़ित संवाद बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी भाऊसाहेब मासाळ होते.
या वेळी जि. प. सदस्या सौ. हर्षदाताई काकडे, जगन्नाथ दादा गावडे, देवराव दारकुंडे, संजय आंधळे, माणिक गर्जे, बबनराव भोसले, भाऊसाहेब बर्डे, किशोर दहिफळे, शेषराव वंजारी, भाऊसाहेब सातपुते, दत्तू जाधव, भागवत रासनकर,
नवनाथ खेडकर, शिवाजी कणसे, हरिभाऊ फाटे, नवनाथ फुंदे, भाऊसाहेब घोरतळे, आबासाहेब काकडे, शिवाजी औटी, गोरख चेमटे, बप्पासाहेब बर्डे, आदी प्रमुख उपस्थित होते. ॲड. काकडे पुढे म्हणाले, शेवगाव तालुक्यातून पैठण धरणाचे पाणी दिसते, तालुक्यासाठीचे हक्काचे पाणी येथे शिल्लक आहे.
गेल्या पाच वर्षांत आमदार ताजनापूर लिफ्ट टप्पा २ चे काम पूर्ण करू शकल्या नाहीत. गेल्या चार पिढयांपासून सत्ता त्यांच्या घरात आहे. मग या भागाचा विकास का झाला नाही. आता शेतकरी व युवकांनी बदल करण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही साथ दिल्यास परिस्थिती बदलू शकते.
सौ. काकडे म्हणाल्या, जायकवाडीचे पाणी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत नेले जात आहे. गेवराई तालुक्यातील आमदारांनी उद्योग, पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी नेण्याचे काम चालू केले आहे. परंतू पूर्व भागात साधे पिण्यासाठी पाणी लोकप्रतिनिधी आणू शकले नाहीत. आपण मला एक वेळ या भागाची सेवा करण्याची संधी द्यावी.
- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कधी कोरा होणार ? 2026 शेतकऱ्यांसाठी ठरणार गेमचेंजर
- डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सोयाबीनच्या रेट मध्ये झाली मोठी घसरण ! आज बाजारात काय भाव मिळाला? वाचा
- मोठी बातमी ! शक्तीपीठ महामार्ग आणि कल्याण – लातूर महामार्ग ‘या’ ठिकाणी एकमेकांना जोडले जाणार, महामार्गाच्या अलाइनमेंट मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल
- आजपासून पुढील 5 दिवस बँका बंद राहणार ! महाराष्ट्रातील बँका पण 4 दिवस बंद राहणार, वाचा सविस्तर
- कामाची बातमी ! महाराष्ट्र राज्य सरकार ‘या’ लोकांना जमीन खरेदी करण्यासाठी देणार लाखों रुपयांचे अनुदान, कशी आहे शासनाची योजना?
