छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी ! पुणे – जळगाव नवीन एक्सप्रेस ट्रेन चालवली जाणार, कसा असणार रूट?
- महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय ! आता ‘या’ लोकांचे जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र रद्द केले जाणार, कारण काय ?
- महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींसाठी फडणवीस सरकारचा नवा जीआर ! आता ‘हे’ एक काम केल्याशिवाय 1500 रुपये मिळणार नाही
- पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! परीक्षा शुल्कात झाली मोठी वाढ
- मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची 750 एकर जमीन सक्तीने ताब्यात घेतली जाणार
