छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- पोस्ट ऑफिसची गृहिणींसाठी खास बचत योजना ! एकदा पैसा गुंतवला की दर महिन्याला मिळणार ‘इतकं’ व्याज
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी ! कुटुंब पेन्शनच्या नियमांमध्ये आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल, आता….
- वादळी पावसाचा मुक्काम वाढला! आता ‘या’ तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात पाऊस धुमाकूळ घालणार, हवामान खात्याचा नवा अंदाज चिंता वाढवणारा
- मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय ! आजोबांच्या संपत्तीवर नातवंडांचा जन्मसिद्ध अधिकार असतो का ? न्यायालय सांगते….
- काय सांगता ! ‘हा’ आहे भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा, दिल्लीपेक्षा 31पट अधिक क्षेत्रफळ
