नवी दिल्ली : दिल्लीतील ल्युटियन्स झोनमधील सरकारी बंगल्यांचा मोह अद्यापही ८० हून अधिक माजी खासदारांना सुटत नसल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा समितीनेदिलेल्या कडक इशाऱ्यांनंतरही हे बंगले रिकामे करण्यास अद्यापही या माजी खासदारांनी तयारी दाखविलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.
त्यामुळे आता सरकार या माजी खासदारांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.. सी.आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा आवास समितीने १९ ऑगस्ट रोजी जवळपास २०० माजी खासदारांना एका आठवड्यात सरकारी बंगला खाली करण्याचे आदेश दिले होते.
या कालावधीत आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित बंगल्याचा विद्युतपुरवठा, पाणीपुरवठा व गॅस कनेक्शन खंडित केले जाईल, असेही समितीने बजावले होते. समितीच्या या कठोर भूमिकेनंतर बहुतांश माजी खासदारांनी सरकारी बंगला सोडला.
मात्र, अद्यापही ८२ माजी खासदारांनी समितीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते. ही बाब समितीला कदापि मान्य नसून, अशा माजी खासदारांविरोधात कारवाई केली जाईल. त्यानुसार या माजी खासदारांना नोटीस बजावत पुन्हा एकदा बंगला सोडण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचेही अन्य एका सूत्रांनी सांगितले.
येत्या काही दिवसांत सूचनेचे पालन न झाल्यास ठरल्याप्रमाणे संबंधित बंगल्यांचा वीज, पाणी व गॅस पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. नियमानुसार, माजी खासदारांना मिळालेला सरकारी बंगला, निवासस्थान लोकसभा भंग होताच एक महिन्याच्या कालावधीत सोडणे बंधनकारक आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १६ वी लोकसभा २५ मे रोजी भंग केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक माजी खासदारांनी नियमाप्रमाणे बंगला खाली केलेला नाही. त्यामुळे १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या नव्या खासदारांना अद्याप तात्पुरत्या निवासस्थानी राहावे लागत आहे
- भारतामध्ये टॅक्सी इन्शुरन्स : प्रत्येक कॅब ड्रायव्हरला काय माहित असणे आवश्यक आहे
- खात्यात पैसे नसले तरी नो टेन्शन ! ‘या’ ग्राहकांना अकाउंट मध्ये पैसे नसताना 10 हजार रुपये काढता येणार, वाचा सविस्तर
- राजधानी मुंबईतील वाहतूककोंडी सुटणार…! ‘या’ भागात ३ नवे उड्डाणंपुल विकसित केले जाणार
- महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय ! जारी झाले महत्त्वाचे शासन परिपत्रक
- रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचा HDFC बँकेला मोठा दणका….! ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण, ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार ?
