नवी दिल्ली : दिल्लीतील ल्युटियन्स झोनमधील सरकारी बंगल्यांचा मोह अद्यापही ८० हून अधिक माजी खासदारांना सुटत नसल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा समितीनेदिलेल्या कडक इशाऱ्यांनंतरही हे बंगले रिकामे करण्यास अद्यापही या माजी खासदारांनी तयारी दाखविलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.
त्यामुळे आता सरकार या माजी खासदारांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.. सी.आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा आवास समितीने १९ ऑगस्ट रोजी जवळपास २०० माजी खासदारांना एका आठवड्यात सरकारी बंगला खाली करण्याचे आदेश दिले होते.

या कालावधीत आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित बंगल्याचा विद्युतपुरवठा, पाणीपुरवठा व गॅस कनेक्शन खंडित केले जाईल, असेही समितीने बजावले होते. समितीच्या या कठोर भूमिकेनंतर बहुतांश माजी खासदारांनी सरकारी बंगला सोडला.
मात्र, अद्यापही ८२ माजी खासदारांनी समितीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते. ही बाब समितीला कदापि मान्य नसून, अशा माजी खासदारांविरोधात कारवाई केली जाईल. त्यानुसार या माजी खासदारांना नोटीस बजावत पुन्हा एकदा बंगला सोडण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचेही अन्य एका सूत्रांनी सांगितले.
येत्या काही दिवसांत सूचनेचे पालन न झाल्यास ठरल्याप्रमाणे संबंधित बंगल्यांचा वीज, पाणी व गॅस पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. नियमानुसार, माजी खासदारांना मिळालेला सरकारी बंगला, निवासस्थान लोकसभा भंग होताच एक महिन्याच्या कालावधीत सोडणे बंधनकारक आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १६ वी लोकसभा २५ मे रोजी भंग केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक माजी खासदारांनी नियमाप्रमाणे बंगला खाली केलेला नाही. त्यामुळे १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या नव्या खासदारांना अद्याप तात्पुरत्या निवासस्थानी राहावे लागत आहे
- मुंबई-पुणेकरांसाठी एकदिवसीय सहलीचे उत्तम पर्याय; विकेंडला ‘शांतता’ देणारी महाराष्ट्रातील ५ पर्यटनस्थळे
- मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा: मुंबई-नवी मुंबई विमानतळांना जोडणारी मेट्रो-8; 35 किमी मार्गाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- दहावीनंतर सायन्सचा मोठा निर्णय : पीसीएम, पीसीबी की पीसीएमबी? करिअर ठरवणारी योग्य निवड कशी करावी
- बाबा वेंगांची भविष्यवाणी ठरली खरी? सोन्याच्या दरांनी मोडले सर्व विक्रम, सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर सोने
- संघर्षातून संत्रा बागेपर्यंतचा प्रवास; अमरावतीच्या भारती पोहोरकर ठरल्या महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणास्थान













