लवकरच येतोय ‘एक देश, एक लोकपाल’ ; जनसामान्यांना काय होणार फायदा ? वाचा…

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 06 फेब्रुवारी 2021:- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी देशभरात एकच यंत्रणा आणण्याच्या तयारीत आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण लोकपालांतर्गत करण्याची घोषणा केली. बँकिंग, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि डिजिटल व्यवहार अशा तीन भिन्न ठिकाणच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी लोकपाल योजना आणली आहे. जून 2021 पर्यंत ई-इंटीग्रेटेड स्कीम आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, “पर्यायी वाद निराकरण यंत्रणेला ग्राहकांना सुलभ आणि अधिक प्रतिक्रिया देण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या लोकपाल योजना एकत्रित करून ‘एक देश, एक लोकपाल’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की या उपक्रमाचे उद्दीष्ट बँका, एनबीएफसी आणि नॉन-बँकिंग कंपन्यांच्या ग्राहकांना तक्रारींसाठी एकत्रित योजना प्रदान करणे आहे. त्यात एक केंद्रीकृत प्रणाली असेल. ” दास यांचे म्हणणे आहे की ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व अधिकारक्षेत्रात धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत आणि आरबीआय या दिशेने बरेच पुढाकार घेत आहे.

रेपो दर 4% वर कायम:-  चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) द्वि-मासिक बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रेपो दर 4 टक्के ठेवला आहे.

एमपीसीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने व्याज दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला. पाॅलिसीची घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की एमपीसीने एकमताने रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरबीआयच्या गव्हर्नरने अंदाज व्यक्त केला आहे की 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी विकास दर 10.5 टक्के राहील. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत किरकोळ महागाईचे उद्दीष्ट 5.2 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

रेपो रेट हा तो दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते. आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर हे आरबीआयचे पहिले धोरण आहे.

एमपीसीच्या सहा सदस्यांची बैठक बुधवारी 3 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून सेंट्रल बँकेने रेपो दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Leave a Comment