अहमदनगर Live24 टीम, 07 फेब्रुवारी 2021:- जुन्या आणि प्रदूषित वाहनांना स्क्रॅपमध्ये विक्री करण्यास आता इंसेंटिव देण्यात येईल. सरकार लवकरच याची घोषणा करणार आहे.
रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय सचिव गिरीधर अरमाने यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. हे इंसेंटिव म्हणजे प्रस्तावित वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रॅपिंग धोरणाचा एक भाग असेल. इंसेंटिवच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना जुन्या वाहनांना स्क्रॅपमध्ये देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
अर्थसंकल्पात स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर करण्यात आली आहे :- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली. जुन्या व अनफिट वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्यासाठी हे स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर केले आहे. अर्थमंत्री म्हणाले होते की या निर्णयामुळे कमी इंधन वापरणाऱ्यांना आणि पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात बिल कमी करण्यात मदत होईल.
20 वर्ष जुन्या पर्सनल व्हीकलवर स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू होईल :- अर्थमंत्री म्हणाले की हे वॉलेंटरी स्क्रॅपिंग व्हीकल पॉलिसी 20 वर्षांहून अधिक जुन्या पर्सनल व्हीकल व 15 वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांना लागू होईल. वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत वाहनांना ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट घ्यावी लागेल. उत्तम फिटनेससाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑटोमेटिक होईल, असे अरमाने यांनी सांगितले. फिटनेस प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड होऊ नये यासाठी मानवी हस्तक्षेप असणार नाही.
इंसेंटिव स्ट्रक्चर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे :- अरमाने म्हणाले की इंसेंटिव स्ट्रक्चरची प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही सर्व स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा करीत आहोत. केंद्रीय मंत्री लवकरच याची घोषणा करतील. तथापि, जुन्या वाहनांच्या मालकांना परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारांनी उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. याला ग्रीन टॅक्स असे नाव आहे. अनेक राज्यांनी आधीच कर लावला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी अकार्यक्षमतेने झाली आहे.
प्रस्तावित पॉलिसीमुळे ऑटोमोबाईल उत्पादन वाढणे अपेक्षित आहे :- प्रस्तावित व्हीकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात उत्पादन आणि क्षमतामध्ये वापर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. जुन्या वाहनांमुळे केवळ प्रदूषणच वाढत नाही तर वाहन मालकास देखभाल व तेलावर जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी पाच वर्षांपासून विचाराधीन आहे. सरकारी कमाईत घट होण्याच्या चिंतेमुळे ते अनेक स्तरावर अडकले होते. परंतु आता ही पॉलिसी अमलात येईल.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, all rights reserved
