अहमदनगर Live24 टीम, 17 फेब्रुवारी 2021:- सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचा निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचार्यांच्या वेतन श्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी सेवा निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारसह स्वीकृत करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान या निर्णयामुळे आता राज्य शासकीय कर्मचार्यांबरोबर कृषी विद्यापिठ, संलग्न कृषि महाविद्यालये, संलग्न कृषी विद्यालये व ग्रामी शिक्षण संस्थेतील अधिकारी- कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे.
याबाबतचा आदेश कृषी विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयाचा फायदा कृषि विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचारी, संलग्न कृषि महाव्यिालये अनुदानित कृषि महाविद्यालये, कृषितंत्र विद्यालये तसेच संलग्न ग्रामीण शिक्षण संस्थेतील पूर्ण वेळ कर्मचार्यांना लाभ होणार आहे.
यात राहुरी कृषि विद्यापिठातील कुलसचिव, विद्यापीठ अभियंता, नियंत्रक, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, उपअभियंता, वैद्यकीय अधिकारी, कुलगुरूंचे स्वीय सहाय्यक, अधिदान व लेखाधिकारी, सहाय्यक अभियंता, सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ढ संशोधन सहाय्यक, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक,
अधिक्षक,पशुवद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षक, संगणकचालक, परिचारिका, कलाकार,वरिष्ठ लिपीक, कृषी सहाय्यक, लोहार, वीजतं ती, तारतंत्री, दूरध्वनी चालक, मिस्त्री, पंपचालक, माळील, गवंडी, शिपाई, डेअरीमन, पहारेकरी, झाडूवाला, सफाईगार, गवळी यासह 126 पदांना फायदा होणार आहे.
दरम्यान सातव्या वेतन आयोगाच्या या निर्णयामुळे काहींच्या वेतनात दुप्पटपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापिठांमधील अधिकारी-कर्मचारी आनंदले आहेत.
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम ।
- © Copyright 2021, all rights reserved