अहमदनगर Live24 टीम, 22 एप्रिल 2021 :- गरीब हातगाडीवाले छोटे विक्रेते हे उपाशी मरत असताना त्यांना कोरोनाच्या नावाखाली दुकाने बंद ठेवायला लावणार आणि दुसरीकडे श्रीमंत दारूवाल्यांना मात्र पैसे कमवायला परवानगी देणार, हा भेदभाव संतापजनक आहे.
कुटुंबाची बचत कायम राहण्यासाठी तरी घरपोच दारू देण्याचा निर्णय निर्णय सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी दारूबंदी चळवळीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे. हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, लॉकडाऊनमध्ये कामगार वर्ग घरी आहे.
अनेकांचे रोजगार गेल्याने आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. अशा वेळी हा नको असलेला कुटुंबाचा अनावश्यक खर्च सरकार का वाढवत आहे ? मागील वर्षी दारूची दुकाने सुरू केल्यावर महिलांना मारहाण करून त्यांच्याकडून पैसे हिसकावून घेण्याच्या घटना घडल्या होत्या.
बाहेर दारू पिणारे वडील घरात लहान मुलांसमोर दारू पित बसणार यात मुलांवर होणारा परिणाम सरकार विचारात घेणार आहे का? व्यसनाच्या बाबतीत दारू काही दिवस जर मिळाली नाही तर त्यातून व्यसन सुटण्याची शक्यता अट्टल दारुड्या नसलेल्यांच्या बाबत वाढते.
मागील वर्षी लॉकडाउनच्या काळात अनेकांना दारू न मिळाल्याने व्यसनमुक्त होण्यास मदत झाल्याचे सांगितले. आता सरकार लॉकडाऊन असतानाही जर दारू देणार असेल तर व्यसनमुक्तीची शक्यताच मावळते.
राज्याच्या महसूल उत्पन्नाचे कारणही गैरलागू आहे. आमदार निधी एक कोटीने वाढवणे, आमदारांचे पगार पुन्हा सुरू करणे व चारशे कोटींचे शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक या प्रकारचे खर्च थांबवले तर सरकारला असे दात कोरून पोट भरावे लागणार नाही,
असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. दारूबंदी चळवळीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ‘जागतिक आरोग्य संघटना सांगते की दारू व इतर व्यसनाने प्रतिकारशक्ती कमी होते.
त्यामुळे कोरोना काळात अंमली पदार्थावर अंकुश लावा. मात्र, आपल्याकडे सरकार घरपोच दारू पाठवते आहे. दुसरा मुद्दा जास्त गंभीर आहे.
सध्या लॉकडाऊनमध्ये कामगार वर्ग घरी आहे. अनेकांचे रोजगार गेल्याने आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. अशा वेळी हा नको असलेला कुटुंबाचा अनावश्यक खर्च सरकार का वाढवत आहे?, असे ही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
- ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|
