संगमनेर : सोशल मिडीयावरुन आ.राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खा.डॉ.सुजय विखे पाटील यांची बदनामी करणारा मजकूर प्रसारीत करणाऱ्या व्यक्ति विरोधात तातडीने कायदेशीर कारवाई करा,अशी मागणी विखे समर्थक कार्यकर्त्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे.
यासंदर्भात संगमनेर शहर पोलीस आणि आश्वी येथील पोलीसांकडे तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला असून विखे यांच्या विरोधात बदनामीकारक पोस्ट टाकणाऱ्याचे मोबाईल नंबर देण्यात आले असून बदनामीकारक मजकूरही पोलीसांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे.
माजी नगरसेवक किशोर नावंदर, डॉ.सोमनाथ कानवडे यांनी संगमनेर शहर पोलीसांकडे आणि पद्मश्री डॉ.विखे पाटील कृषि परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन शिंदे यांनी आश्वी पोलीसांकडे याबाबत स्वतंत्र तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार म्हणून ना.विखे पाटील आणि खा.डॉ.सुजय विखे पाटील मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांच्या असलेल्या लोकप्रियतेची असूया असलेल्या काही लोकांनी जाणीवपुर्वक त्यांच्या बदनामीचे मजकूर सोशल मिडीयात प्रसारीत केले.
राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर हेतूपुरस्सरपणे करण्यात आलेल्या बदनामीकारक मजकूराची तसेच सोशल मिडीयावर प्रसारीत झाल्याने विखे समर्थकांच्या भावना दुखावल्या असल्याचे पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
सदर बदनामीकारक मजकूर प्रसारीत करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. या कृ त्याचा भाजपाचे तालुकाध्यक्ष काशिनाथ पावसे, शहराध्यक्ष राजेंद्र सांगळे, विखे कारखान्याचे चेअरमन कैलास तांबे,
शिवसेनेचे तालुका प्रमुख जनार्दन आहेर, शहरप्रमुख अमर कतारी, साहेबराव नवले, शरद थोरात, संतोष रोहोम, आप्पा केसेकर, जयवंत पवार, राजेश चौधरी, कैलास वाकचौरे, ज्ञानेश्वर कर्पे, डॉ.अशोक इथापे, अरुण इथापे, सतिष कानवडे, अमोल खताळ आदींनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
- एसबीआयच्या ‘या’ म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करा आणि कोटीत परतावा मिळवा ‘
- सर्वसामान्यांसाठी आनंदवार्ता! तूर डाळीचे दर गडगडले; प्रतिकिलो ‘इतकी’ झाली स्वस्त
- 1 लाखपेक्षा जास्त किंमत असलेली टीव्हीएसची ‘ही’ इलेक्ट्रिक स्कूटर 86 हजार रुपयांना खरेदी करण्याची संधी! या ठिकाणी मिळेल भन्नाट डील
- केंद्र सरकारची आठव्या वेतन आयोग स्थापनेला मंजुरी ; पगारात काय फरक पडेल ?
- 8th Pay Commission Breaking : एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ; 2026 पासून होणार लागू