अहमदनगर Live24 टीम, 19 मे 2021 :- मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. प
दोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे बराच वाद झाला होता. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला.
सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला होता.
मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही.
राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. पदोन्नती आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारवर चहूबाजूंनी टीका होत होती.
याशिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीत पदोन्नती आरक्षणावरुन वाद झाल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच 7 मे रोजीचा जी आर निघाल्यानं वाद झाला. सरकारनं 7 मे रोजीच्या जीआरची सध्या अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
