अहमदनगर Live24 टीम, 26 मे 2021 :- दिल्लीतील शेतकर्यांच्या आंदोलनाला सहा महिने होत असताना, केंद्र सरकार मागण्या पुर्ण न करता आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अ.भा. किसान सभा व आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने काळा दिवस पाळण्यात आला.
बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालया समोर केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून काळा झेंडा फडकविण्यात आला. उपस्थित पदाधिकार्यांनी निदर्शने करुन मोदी चलेजावच्या घोषणा दिल्या.
या आंदोलनात भाकपचे राज्य सहसचिव अॅड. कॉ. सुभाष लांडे, आयटकचे अॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, कामगार संघटना महासंघाचे बहिरनाथ वाकळे, सतीश पवार, तुषार सोनवणे, दिपक शिरसाठ आदी उपस्थित होते.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या अहवानाला प्रतिसाद संपुर्ण भारतभर केंद्र सरकार विरोधात काळा दिवस पाळला जात आहे. 7 वर्षापुर्वी भाजप सरकार सत्तेवर येऊन 26 मे रोजी मोदी सरकारचा शपथविधी झाला होता.
मोदी सरकारने शेतकरी, कामगार व जनविरोधी धोरणे राबविल्याचा आरोप करुन का काळा दिवस पाळला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या अनुशंगाने शहरात काळा दिवस पाळून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. अॅड. सुभाष लांडे म्हणाले की, शेतकरी व कामगारांच्या आंदोलनाला सहा महिने होत असताना देखील केंद्र सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.
सात वर्षांत मोदी प्रणित भाजप सरकारने शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांना देशोधडीला लावले. भांडवलदारांच्या हिताचे कामगार व शेतकरी कायदे पारीत केले. खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा कॉर्पोरेट कंपन्यांना 14 हजार कोटी रुपये अनुदान दिले.
शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे करण्याचा मोदींच्या धोरणाविरोधात संपूर्ण देश पेटून उठला असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. अॅड. कॉ.सुधीर टोकेकर यांनी कामगारांना व नागरिकांना गुलाम बनविण्याचे कायदे मोदी सरकारने आनले आहे.
कोरोनाच्या संकटासह जनतेला सुलतानी संकटाशी देखील सामना करावा लागणार असल्याची भूमिका मांडली. बहिरनाथ वाकळे यांनी मोदी सरकारने चार कामगार संहिता कोडमध्ये बदल करुन कामगारांचे मोठे नुकसान केले आहे. भविष्यात कामगारांना गुलामसारखी वागणुक मिळणार आहे.
जनताविरोधी धोरण राबविणारे केंद्रातील भाजप सरकार भांडवलदारांचे सरकार असल्याचा आरोप केला. तसेच त्यांनी नगर शहरात फळ, भाजीपाला, अंडे, मटन विक्रीवर बंदीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी देखील केली.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने त्वरीत शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे, एमएसपी लागू करावा, सर्व नागरिकांना केंद्र सरकारने तातडीने कोरोना लस निशुल्क उपलब्ध करुन द्यावी,
टाळेबंदीत रोजगार हिरावलेल्या कामगारांना साडेसात हजार रुपये महिना अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम