पारनेर : दिल्लीतील निर्भया अत्याचार प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊन सात वर्षे झाली, तरी अद्याप शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित करून निर्भयाला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे २० डिसेंबरपासून मौन आंदोलन सुरू करणार आहेत.
यासंदर्भात हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात हजारे यांनी म्हटले, महिला अत्याचार व हत्यांच्या घटनांमधे आरोपींना शिक्षा होण्यास मोठा विलंब होत आहे.
त्यामुळे हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींना चकमकीत ठार मारण्याच्या घटनेचे जनतेने मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले. न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी जनतेत संशय निर्माण होणे ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे.
न्यायदान पद्धतीवरचा जनतेचा विश्वास उडाला, तर देशात अराजक माजेल. महिलांवरील अत्याचार व हत्या प्रकरणात पश्चिम बंगालमधे चौदा वर्षापूर्वी आरोपींना फाशी देण्यात आली. त्यानंतर गेल्या चौदा वर्षात फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली नाही.
एकूण ४२६ आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी प्रलंबित असल्याची बाब हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
देशातील विविध जलदगती न्यायालयांत सहा लाखांपेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. यातील काही खटले सहा-सात वर्षांपूर्वीचे आहेत. असे असेल तर जलदगती न्यायालयांचा उपयोग काय, असा सवाल हजारे यांनी केला.
