नागपूर : सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय किंवा सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात यावी, याकरिता नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सोमवार, १६ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
याच वेळी महाविकास आघाडी सरकारचे १६ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हायकोर्टात सुनावणी आहे. त्यामुळे हायकोर्टात अर्ज कायम राहणार की हायकोर्ट प्रतिवादींना उत्तर मागणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पुढील सुुनावणीदरम्यान हायकोर्टाला अजित पवार यांच्यासह इतर प्रतिवादी उत्तर दाखल करण्याकरिता अवधी मागण्याची शक्यता आहे. या उत्तरात प्रतिवादी आरोप खोडून काढू शकतात.
या अर्जात राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली.
त्यामुळे एसीबीने दिलेल्या क्लीन चिटवर जगताप यांनी आक्षेप घेत अर्ज दाखल केला आहे. एसीबीकडून तपास काढून सीबीआय किंवा ईडी तसेच इतर स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून तपास करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली आहे.
