LIC IPO Latest Update :- सरकारने आज LIC IPO चा बहुप्रतिक्षित मसुदा बाजार नियामक सेबीकडे सुपूर्द केला. यासह अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला. LIC च्या या IPO मध्ये 632 कोटी शेअर्स असतील. IPO मध्ये सुमारे 31.6 कोटी शेअर्स विकले जातील.
आज सायंकाळी उशिरा मसुदा सादर करण्यात आला
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या सचिवांच्या ट्वीटर हँडलवर रविवारी संध्याकाळी उशिरा सांगण्यात आले की LIC IPO चा ड्राफ्ट पेपर सेबीला सादर करण्यात आला आहे. हा मसुदा सेबीच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. सेबीच्या वेबसाइटवरून ते डाउनलोड करून, आयपीओच्या तपशीलांची माहिती मिळू शकते.
The IPO is 100% OFS by GOI and no fresh issue of shares by LIC
For filing valuation about 31.6 cr shares are on offer representing 5% equity. pic.twitter.com/UizbeiPloD
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) February 13, 2022
पॉलिसीधारकांसाठी अधिक संधी
LIC IPO च्या ड्राफ्ट पेपरनुसार एकूण इक्विटीचा आकार 632 कोटी शेअर्स असणार आहे. या IPO द्वारे सरकार आपला 5 टक्के हिस्सा विकणार आहे. सध्या सरकारची LIC मध्ये 100% हिस्सेदारी आहे. या IPO मध्ये, 10 टक्के हिस्सा LIC च्या पॉलिसी धारकांसाठी राखीव असणार आहे. याचा अर्थ एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना एलआयसीमध्ये बोली मिळण्याची अधिक शक्यता असते.
सरकार इतके कोटी शेअर विकणार आहे
DIPAM सचिवांनी एका वेगळ्या ट्विटमध्ये सांगितले की, या IPO द्वारे सरकार सुमारे 31.6 कोटी शेअर्स विकणार आहे. यापैकी 3.16 कोटी शेअर्स अशा लोकांसाठी राखीव असतील ज्यांच्याकडे LIC पॉलिसी आहे. ते म्हणाले की हा IPO पूर्णपणे विक्रीसाठी (OFS) असेल. यामध्ये एलआयसीचा कोणताही नवीन मुद्दा असणार नाही.
अशा गुंतवणूकदारांसाठी इतके आरक्षण
IPO मसुद्यानुसार, त्यातील 50 टक्के पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (QIBs) राखीव असतील. याचा अर्थ असा की एकूण 31,62,49,885 समभागांपैकी अर्धे म्हणजे सुमारे 15.8 कोटी समभाग QIB साठी बाजूला ठेवले जातील. त्याच वेळी, 15 टक्के शेअर्स गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
सचिवांनी ही माहिती दिली
तुहिन कांत पांडे, सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) यांनी अलीकडेच सांगितले होते की प्रस्तावित IPO लाखो LIC विमा कंपन्यांना सूट देऊ शकते. पॉलिसीधारकांना इश्यू किमतीवर सूट देण्यासाठी एलआयसी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या IPO मध्ये काही भाग LIC च्या कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवला जाऊ शकतो.
सरकारला या IPO कडून खूप आशा आहेत
या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीसोबतच वित्तीय तुटीच्या आघाडीवरही सरकार मागे पडले आहे. निर्गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टात सुधारणा करूनही सरकार अजून मैल दूर आहे. यापूर्वी, 2021-22 मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते.
सरकारने यात घट करून 78 हजार कोटी रुपये केले आहेत. आतापर्यंत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून केवळ 12 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. अशा परिस्थितीत, लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारच्या सर्व आशा एलआयसी आयपीओवर टिकून आहेत.