‘घर नाही म्हणून कित्येक नागरिक मुंबईत उघड्यावर झोपतात. गरिबांच्या योजनांचा विषय निघाला की सरकार म्हणजे पैशाची कमतरता आहे. आणि दुसरीकडे राज्यातील तीनशे आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गरीब नागरिक आमदारांसारखे तुमचे सरकार पाडू शकत नाहीत म्हणूनच ना?’ असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदारांच्या घरांसंबंधी सरकारने काल निर्णय जाहीर केला. त्याला आता विरोध होऊ लागला आहे. सोशल मीडियातून सरकारच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. ‘आमदारांना घर बांधून देण्याचा निर्णय हा जनतेच्या मनातील सरकार विषयी असलेल्या सहानुभूतीला घरघर लावणारा ठरू शकतो.
गरिबांसाठीच्या अनेक योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. त्यासाठी सरकार आर्थिक अडचण सांगते, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नेटीझन्सने भावना व्यक्त केल्या आहेत.
यासंबंधी कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे, ‘अगोदरच सामान्य माणसांच्या मनात आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याविषयी सुप्त संताप असतो. या पदावरील लोक प्रचंड संपत्ती कमावतात अशी भावना असते.
असे असताना सरकार या मूठभर वर्गासाठी ज्या वेगाने वेगवेगळे निर्णय घेत आहे ते संतापजनक आहे. गरिबांना हजार रुपये पेन्शन देताना तुम्हाला तिजोरीवरचा बोजा दिसतो आणि दुसरीकडे आमदारांना सवलती देताना तुम्हाला तिजोरी आठवत नाही.’
‘आमदारांना घरे द्यायलाही हरकत नाही. पण आज आमदार निवास असताना पुन्हा आमदारांना घरे कशासाठी? आणि ५ वर्षांनी ती घरे जर त्यांच्याच नावावर होणार असतील. तर दर ५ वर्षांनी ही सरकारला पुन्हा नवी घरे बांधावी लागतील.
सरकारांनी दर ५ वर्षांनी हेच काम करायचे का? मुंबईत ज्यांची घरे नाहीत असे किती आमदार आहेत? याचीही सामान्य माणसाला उत्सुकता आहे. ती संख्याही सरकारने जाहीर केली पाहिजे. सध्याच्या विधानसभेत २८८ पैकी २६४ आमदार (९३ टक्के) कोट्यधीश असून,
गेल्या विधानसभेत २५३ आमदारांची (८८ टक्के) संपत्ती कोटींच्या घरात होती. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांपैकी भाजपचे ९५ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत,
तर शिवसेनेच्या ९३ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८९ टक्के आणि काँग्रेसच्या तब्बल ९६ टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
