अहमदनगर Live24 टीम, 06 एप्रिल 2022 Maharashtra news :-शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आणि कडवी आंदोलने सुरू असतानाही डीपी बंद ठेवून वसुली सुरूच होती. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची ही धडपड कशासाठी सुरू होती? हे आता सोलापूरमधील एका तक्रारीवरून पुढे आले आहे.
वीज बील वसुलीसाठी कंपनीने आणलेल्या कमिशन योजनेचा गैरफायदा उठवत काही अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक मालामाल झाल्याचे यातून पुढे आले आहे.
बचत गटांच्या नावे वसुलीचे कंत्राट घेऊन प्रत्यक्षात कंपनीच्या यंत्रणेमार्फतच वसुली होत असल्याचे यातून पुढे आले आहे. महावितरणमधीलच एका अधिकाऱ्याने वरिष्ठांना पत्र लिहिल्याने हा घोटाळा उघड झाला आहे.
महावितरण कंपनीच्यावतीने राज्यातील बचत गटांना शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचे वीज बिल वसुलीचा ठेका देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
त्यावेळी सप्टेंबर २०२० पूर्वीच्या थकीत बिलासाठी ३० टक्के आणि चालू वीजबिल वसुलीसाठी २० टक्के कमिशन निश्चित करण्यात आले. याचा गैरफादा घेण्यात आल्याची तक्रार सोलापूरमध्ये आली आहे.
महावितरणमधील अधिकाऱ्यांनी आपल्याच नातेवाईक अन् निकटवर्तीयांना सोबत घेऊन स्वतःच बचत गट तयार केले. तेही कागदोपत्री. कारण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची वीज बिल वसुली महावितरणच्या वायरमन आणि आधिकाऱ्यांनीच केली.
गावात कुठलाच बोर्ड, कार्यालय नसलेल्या महिला बचत गटाच्या केवळ दहा महिलांनी ३ कोटी ८१ लाख रुपयांची वसुली केली. असे एक उदाहरण तक्रारीत देण्यात आले आहे.
राज्यात ५१ बचत गटांच्या माध्यमातून जवळपास दीडशे कोटी रुपयांची वीजबिल वसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी हाच पॅटर्न राज्यभर राबविला असल्यास शक्यता व्यक्त होत आहे.
