Krushi news : महाराष्ट्रात उसाचे सर्वाधिक उत्पादन (Sugarcane Production) घेतले जाते. यावर्षी तर साखर उत्पादनात राज्याने (Sugar Production) एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याने (Maharashtra) उत्तर प्रदेश राज्याला धोबीपछाड देत साखर उत्पादनात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ही निश्चितच महाराष्ट्रासाठी एक अभिमानाची बाब असून यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरेपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
मित्रांनो राज्यात ऊस लागवड (Sugarcane Farming) मोठ्या प्रमाणात असल्याने राज्यात ऊसतोड कामगारांची (Sugarcane Labor) टोळी देखील मोठी आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस तोड कामगार (Sugarcane workers) असले तरीदेखील त्यांच्या व्यथा कोणीच समजून घेत नाही.
अगदी साखर कारखानदार (Sugar Factory) असो किंवा मायबाप शासन (Government) कोणीच ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांकडे जातीने लक्ष घालत नाही. मात्र आता ऊसतोड कामगारांना अच्छे दिन येणार असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
कारण की लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळ आता राज्यात स्थापन केले गेले आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे चांगभलं होणार असून त्यांना मदत दिली जाणार आहे. ऊस तोड कामगार यांनी प्रतिटन दहा रुपये जमा केल्यास राज्य सरकार अजून दहा रुपयाची अनुदान स्वरूप मदत त्यांना देऊ करणार आहे.
याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचा विकास केला जाणार आहे. महामंडळ ऊसतोड कामगारांना नेहमीच न्याय मिळवून देणार असल्याची ग्वाही देखील यावेळी मुंडे यांनी दिली.
मुंडे यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, ऊसतोड कामगारांच्या व्यथा जाणून घेऊन कामगार विभागाकडे जाणारे हे महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे वळविण्यात आले आहे. आता या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचा विमा देखील उतरवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे ऊसतोड कामगारांची विशेषतः महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाणार आहे.
महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींना चांगले शिक्षण घेता यावे यासाठी वस्तीगृहांची स्थापना होणार आहे. मात्र यासाठी ऊसतोड कामगारांना महामंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी करताना ऊसतोड कामगारांना प्रतिटन दहा रुपये जमा करावे लागणार आहे आणि मायबाप शासन यामध्ये अजून दहा रुपयाची मदत करणार आहे. या जमा होणाऱ्या निधीतून ऊसतोड कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जाणार आहेत.
या नव्याने स्थापित झालेल्या महामंडळाच्या माध्यमातून तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व ऊस तोड कामगार मुकादम तसेच वाहतूक करणाऱ्या लोकांचे रजिस्ट्रेशन पार पाडले जाणार आहे.
या लोकांना बांधकाम कामगारांप्रमाणे कल्याणकारी योजना दिल्या जाणार असून सामाजिक सुरक्षा प्रदान केले जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात एका कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित असताना धनंजय मुंडे यांनी याविषयी प्रसारमाध्यमांना व उपस्थित ऊस तोड कामगार वाहतूकदार मुकादम यांना अवगत केले.
यावेळी 2022-23 या वर्षासाठी ऊस तोडसाठी मुकादम व वाहतूकदार यांना चेक देऊ करण्यात आले.
