Ration Card : सर्वसामान्यांसाठी सरकारने (Goverment) एक मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या नागरिकांकडे अजूनही रेशन कार्ड नाही त्यांच्यासाठी सरकारने नवी योजना आणली आहे. ज्या नागरिकांकडे रेशन कार्ड नाही त्यांना घर बसल्या रेशन कार्ड बनवण्याची सुविधा सरकार सुरु करणार आहे.
या सुविधेचा फायदा घेऊन सर्वसामान्यांना रेशनकार्ड (New Ration Card) काढण्यासाठी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात धाव घ्यावी लागणार नाही. यासाठी सरकारने सामायिक नोंदणी सुविधा (Shared registration facility) सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 11 राज्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
या सेवेचा लाभ घेऊन बेघर लोक, वंचित, स्थलांतरित आणि इतर पात्र लोकांना त्यांचे शिधापत्रिका सहज बनवता येईल. शिधापत्रिका बनवल्यास मोफत रेशनच्या (Free ration) लाभासह अनेक शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येतो.
एका आकडेवारीनुसार, देशातील जास्तीत जास्त 81.35 कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा म्हणजेच NFSA अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकते. सध्या या कायद्यांतर्गत देशातील 79.77 कोटी लोकांना अनुदानावर अन्नधान्य इत्यादी सुविधा दिल्या जात आहेत.
अशा प्रकारे उर्वरित 1.58 कोटी अतिरिक्त लोक त्यात जोडले जाऊ शकतात. या संदर्भात सरकारने शिधापत्रिका बनवण्यासाठी सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू केली आहे.
सरकार काय म्हणाले
केंद्र सरकारचे अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले की, राज्यांना रेशनकार्ड बनवण्याच्या कामात मदत करण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी कॉमन नोंदणी सुविधा (My ration-my right) सुरू करण्यात आली.
पात्र लोकांची ओळख पटवून राज्यांमध्ये रेशन कार्ड बनवले जातील जेणेकरून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सुविधांचा लाभ देता येईल. सुधांशू पांडे यांनी असेही सांगितले की, गेल्या 7-8 वर्षात अंदाजे 18-19 कोटी लाभार्थ्यांची सुमारे 4.7 कोटी शिधापत्रिका वेगवेगळ्या कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहेत. यासोबतच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना नियमितपणे नवीन कार्डही जारी केले जातात.
11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सामायिक नोंदणीची ही नवीन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या महिन्याच्या अखेरीस, देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे सामायिक व्यासपीठ सुरू केले जाईल जेथे लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सहज मिळू शकेल.
आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, पंजाब आणि उत्तराखंड ही 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
काय असेल नवीन सुविधा
या नवीन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही राहता त्या ठिकाणचा कागद असणे आवश्यक नाही. फॉर्म स्वतःहून किंवा सामान्य प्लॅटफॉर्मवर इतर कोणाच्या मदतीने भरला जाऊ शकतो.
यामध्ये तुम्हाला तुमच्या राज्याची किंवा निवासाची माहिती द्यावी लागेल. यानंतर, कॉमन प्लॅटफॉर्म ती माहिती त्या राज्याला शेअर करेल. त्यानंतर राज्य आणि सामायिक नोंदणी मंच त्यांच्या आधारे पडताळणीचे काम पूर्ण करेल आणि शिधापत्रिका तयार होईल.
यामुळे सरकारची वन नेशन-वन रेशन कार्ड अर्थात ओएनओआरसी ही योजना मजबूत होईल जी प्रत्येक राज्यात वेगाने चालवली जात आहे. सध्या देशातील सर्व ३६ राज्ये ONORC योजनेत समाविष्ट आहेत.
