Maharashtra News:तलाक देणे ही मुस्लिम कायद्यानुसार घडणारी कृती आहे आणि मुस्लीम पुरुषाला ती करण्यापासून रोखल्यास ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल.
त्यामुळे मुस्लिम व्यक्तीला तीन तलाक देण्यापासून किंवा एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास कौटुंबिक न्यायालय रोखू शकत नाही,’ असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
केरळमधील कौटुंबिक न्यायालयात एका मुस्लिम महिलेने ही याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये तलाक आणि एकापेक्षा जास्त लग्न केल्याबद्दलची तक्रार आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने मुस्लिम पुरुषाच्या दुसऱ्या लग्नाविरोधातील अर्ज मंजूर केला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
त्यावर केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘जर तलाक किंवा कोणतेही धार्मिक कृत्य वैयक्तिक कायद्यानुसार होत नसेल, तर त्याला कायद्याच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
मात्र, कोणतेही न्यायालय व्यक्तीला ते करण्यापासून रोखू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे.
मुस्लिम पुरुषांना एकावेळी एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचा अधिकार वैयक्तिक कायद्यानुसार विहित आहे. न्यायालय त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही.
पीडित महिला आपली याचिका दाखल करू शकते. परंतु कौटुंबिक न्यायालय मुस्लिम पुरुषाला घटस्फोट घेण्यापासून आणि पुनर्विवाह करण्यापासून रोखू शकत नाही.
धार्मिक बाबींमध्ये कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे करणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल,’ असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
