Ration Card Update: तुम्हाला तुमचे रेशन कार्ड (Ration Card) बनवायचे असेल तर केंद्र सरकारने (central government) तुमच्यासाठी एक नवीन योजना आणली आहे.
आता तुम्हाला ‘मेरा राशन मेरा अधिकार’ कार्यक्रमांतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीची सुविधा (Registration Facility) शासनाने 5 ऑगस्टपासून सुरू केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशांसह 11 राज्यांमध्ये रेशन कार्ड जारी करण्यासाठी ही सुविधा नुकतीच सुरू झाली आहे.
इतक्या लोकांनी नोंदणी केली
या सोप्या नोंदणी सुविधेचा चांगला परिणाम झाला आहे. ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे 13,000 लोकांनी नोंदणी केली आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश बेघर लोक, निराधार, स्थलांतरित आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना रेशन कार्डसाठी अर्ज करण्यास सक्षम करणे आहे.
पात्रांना लवकरच ओळखले जाईल
DFPD सचिव सुधांशू पांडे म्हणतात की सामायिक नोंदणी सुविधेचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पात्र लाभार्थ्यांची लवकरात लवकर ओळख करणे हा आहे.
ते म्हणाले की त्याच वेळी अशा लोकांना रेशन कार्ड जारी करण्यात मदत करणे, जेणेकरून ते एनएफएसए अंतर्गत पात्रतेचा लाभ घेऊ शकतील.
हे एक नवीन सुविधा आहे
या कार्यक्रमात आणखी 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह सामाईक नोंदणी सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तेलंगणा, पुद्दुचेरी, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एक बैठक बोलावण्यात आली होती.
या राज्यांमधील सामायिक नोंदणी सुविधेच्या तयारीचाही आढावा घेण्यात आला. सर्व सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या सुविधेसह बोर्डात येण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. जेणेकरून त्यांना NFSA अंतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी संभाव्य लाभार्थ्यांची नवीनतम माहिती मिळू शकेल.
केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे. त्यांनी NFSA अंतर्गत संबंधित कव्हरेज मर्यादेच्या अधीन राहून रेशन कार्ड जारी करण्यापूर्वी त्यांच्या स्तरावर पडताळणीची योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून या सुविधेचा पूर्ण वापर केला पाहिजे.
आझादीच्या अमृत महोत्सवावर आणि NFSA अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सोयीसाठी, सचिव (DFPD) यांनी 5 ऑगस्ट 2022 रोजी आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब त्रिपुरा आणि उत्तराखंडसाठी या 11 राज्यांना संबोधित केले.
ही एक वेब-आधारित सामान्य नोंदणी सुविधा (मेरा राशन मेरा अधिकार) सुरू करण्यात आली. ही सुविधा https://nfsa.gov.in वर उपलब्ध आहे.
काय फायदा होईल?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) देशभरातील सुमारे 81.35 कोटी लोकांना कमाल कव्हरेज प्रदान करतो. सध्या, या कायद्यांतर्गत, सुमारे 79.77 कोटी लोकांना अत्यंत अनुदानावर अन्नधान्य मिळत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी 1.58 कोटी लाभार्थी जोडले जातील.
