मुंबई : अवैध आणि बेकायदेशीर दारूच्या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यासाठी त्यांच्या बक्षीस रकमेत ५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करावी.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयीन इमारती बांधताना यापुढे ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेचा आधार घेण्यात यावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या बांधकामासंदर्भात सोमवारी मंत्रालयात सादरीकरण करण्यात आले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवाशीर्ष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, आयुक्त कांतिलाल उमाप आदी वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील अवैध दारूच्या वाहतुकीमुळे राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ही अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी चौक्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, नाक्यांवर कडक तपासणी करावी, विषारी ताडीमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी गांभीर्याने विचार करण्याची गरजही उपमुख्यमंर्त्यांनी व्यक्त केली.
