अहमदनगर : सर्वसामान्य जनतेशी आपली बांधिलकी आहे. कुरघोडीच्या बाबतीत आपणास तिळमात्र रस नाही. जनतेने सोपवलेली जबाबदारी नैतिकतेने व प्रामाणिकपणे पार पाडणे, आपण महत्त्वाचे मानतो. उड्डाणपुलाचा विषय येत्या एक महिन्यात मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करीत के. के. रेंजसंदर्भात आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. यासाठी प्रसंगी न्यायालयात जाऊ, असा निर्वाळा खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिला आहे.
शासकीय कामकाजासंदर्भात काल सोमवार रोजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले असता, त्यांनी उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधला. विखे पाटील म्हणाले, उड्डाणपुलाबाबत आपण पहिल्यापासून कटिबद्ध आहोत. खासदार म्हणून जनतेने आपल्याला मोठ्या विश्वासाने लोकसभेत पाठवले. दरम्यानच्या काळात संसदेची तीन अधिवेशने झाली. हाती घेतलेला विषय मार्गी लावण्यासाठी आपले प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. उड्डाणपुलाचा विषय एका महिन्यात मार्गी लागेल. नगर शहराच्या मध्यवस्तीत अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे या वास्तूंच्या संवर्धनाची जबाबदारी आहे.
मात्र, पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यामुळे शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या बांधकामांना मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, विखे पाटील म्हणाले, आर्किओलॉजीकल सव्र्हे ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय पर्यटन विभाग यांच्या अंतर्गत हा विषय येतो. यासंदर्भात माहिती घेऊन योग्य तो मार्ग काढला जाईल. दरम्यान पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या वक्तव्याकडे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले की, ते काय बोलले मला माहीत नाही.
आमच्याबाबत व्यक्त केलेले ते त्यांचे वैयक्तिक मत असू शकेल. मात्र, आपण भाजपामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी प्रवेश का आणि कसा केला, याविषयी संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला योग्य ते स्थान आणि सन्मान दिला आहे. आम्ही नाराज असण्याचे कारण नाही. सरकार बदलले की अनेक योजना थांबतात, असे नमूद करीत विखे-पाटील म्हणाले, जलयुक्त किंवा अन्य योजनांचे तसेच सध्या झाले आहे. जनहिताची चांगली कामे थांबली, तर त्याचा परिणाम निश्चितच जनतेला जाणवतो.
के. के. रेंज प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणसंदर्भात बोलताना विखे पाटील म्हणाले, याबाबत सेनाप्रमुखांची भेट व चर्चा झालेली आहे, येत्या मार्चमध्ये पुन्हा एकवार हा विषय घेऊन आपण संरक्षण विभागाकडे जाणार आहोत. के. के. रेंजसाठी दर पाच वर्षाचे एक्स्टेन्शन मुळातच चुकीचे आहे. यासंदर्भात काय तो निर्णय एकदाचा द्यावा, असा आपला आग्रह आहे. मात्र, संरक्षण जितके महत्त्वाचे तितकाच महत्त्वाचा शेतकरीदेखील आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल, तर आपण प्रसंगी न्यायालयात जाऊ, ही भूमिका आपण सेना अधिकाऱ्यांसमोर मांडली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
