Maharashtra News:मुंबईतील जुहू येथील राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या विरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यांची ही याचिका तेथेही फेटळाण्यात आली आहे. दोन महिन्यांत राणे यांनी स्वतःहून बांधकाम नियमित करावे, अन्यथा मुंबई महापालिकेला त्यावर कारवाई करण्याची मुभा असेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नारायण राणे यांच्या मुंबईस्थित जुहू येथील आठ मजली असलेल्या अधीश बंगल्यात अंतर्गत भागात फार फेरबदल केल्याची, नियमाबाहेर जाऊन बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेडच्या निर्धारीत नियमांना डावलल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई मनपाकडे केली होती.
या तक्रारीनुसार अधिकाऱ्यांकडून अधीश बंगल्याची तपासणी झाली होती. यामध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत नमूद झाले होते. यानंतर राणे यांना मुंबई महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती.
