Mumbai Nagpur Expressway : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर यांना जोडणारा अन बहुचर्चीत महामार्ग मुंबई-नागपूर द्रुतगती महामार्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता चर्चेच कारण महामार्ग नसून महामार्ग घडवणारी कंत्राटदार कंपनी आहे आणि त्यांची पाठराखण करणारी नवोदित शिंदे फडणवीस सरकार आहे. खरं पाहता मुंबई-नागपूर एक्सप्रेस वे किंवा समृद्धी महामार्ग किंवा हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना याच्या कामाला सुरवात झाली आहे.
हा महामार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातला महामार्ग किंवा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून कायमच चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा महामार्ग बनवणं त्यांचं ड्रीम आहे तसेच महामार्ग तयार करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर देखील त्यांचे विशेष प्रेम असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे समृद्धी महामार्ग तयार करणं हे नागपूर म्हणजेच विदर्भासाठी पाहिलेलं स्वप्न आहे की संबंधित कंत्राटदार कंपनीचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून पाहिलेलं स्वप्न आहे, याबाबत आता महाराष्ट्रातील गल्लीबोळ्यात चांगल्याच चर्चा रंगल्या आहेत. कारण की वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी कंपनीचा गलथान आणि चुकीच्या कारभाराची देखील कायमच पाठराखण केली आहे.
आता खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाची साथ असल्यामुळे कंपनी काय ना करणार. याचाच प्रत्यय समृद्धी महामार्गाबाबत आला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाची कायमच कृपादृष्टी राहिलेली समृद्धी महामार्गाची कंत्राटदार कंपनीने या बहुचर्चित महामार्गासाठी वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो हेक्टर शेतकऱ्यांची जमीन अवैधरित्या पोखरून काढली. परिणामी संबंधित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेणे उचित समजले. अनुषंगाने शेतकरी बांधवांनी प्रथम जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासन गाठले त्यानंतर न्यायालयात धाव घेऊन आपली व्यथा मांडली.
यानंतर माननीय न्यायालयाने संबंधित कंपनीला करोडो रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. एवढेच नाही तर माननीय न्यायालयाने संबंधित कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केलेत. मात्र आता या कंपनीचा दंड माफ करण्याचा निर्णय वर्तमान शिंदे फडणवीस सरकार घेऊ पाहत आहे. निश्चितच शिंदे सरकारकडून कंपनीची पाठराखण करण्याचे प्रयत्न सुरू असून कंपनीवर सीएमओ ऑफिसची कृपादृष्टी कायम आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार हे वागणं बरं नव्हं असं म्हणतं शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरुद्ध रोष वाढत आहे.
दरम्यान या प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती अशी की, समृद्धी महामार्गाचे काम ॲफकॉन्स या कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीला देण्यात आले. या महामार्गासाठी मोठमोठ्या टेकड्या भुईसपाट करण्यात आल्या. शासनाने या महामार्गाच्या कामाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या गौणखनिजांवरील स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीला सूट देण्याचा निर्णय घेऊन संबंधित कंत्राटदाराला मालामाल केले. यामुळे साहजिकच शासनाची तिजोरी खाली झाली. आता दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाचेच पाठबळ मिळाल्याने या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात गौणखनिजांचा अवैधरीत्या उपसा चालविला.
आता यादरम्यान या कंपनीने नागपूरपासून तर मुंबईपर्यंत अनेक ठिकाणी शेती पोखरून गौणखनिज चोरल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून संबंधित शेतकरी बांधवांनी तक्रारी केल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीवर दोनशे कोटींपेक्षा अधिकचा दंड आकारण्यात आला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकार पडले आणि राज्यात नवीन ठाकरे सरकारचा उदय झाला. ठाकरे सरकार आल्यानंतर गौण खनिज उत्खननाबाबत रॉयल्टी भरण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच कंपनीला दंड हा भरावाच लागणार होता. मात्र, कंत्राटदार कंपनीवर फक्त देवेंद्रजीचीच कृपा आहे असे नाही तर भाग्याची पण लई जोमदार साथ हाय.
कारण की कंपनीवर कारवाई होण्याअगोदरच राज्यात सत्ता बदल झाला नवोदित शिंदे फडणवीस सरकार राज्यात आले तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आत्ता या नवीन सत्तेत दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत झालेत. आता पुन्हा एकदा कंपनीची पाठ राखण सुरू झाली आहे. कंपनीला ठोठावण्यात आलेला दंड आता नवोदित शिंदे सरकार माफ करीत आहे. यामुळे नागपूर, विदर्भ तसेच महाराष्ट्राच्या एकंदरीत विकासासाठी समृद्धी महामार्गाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वप्न पाहिले होते की एका विशिष्ट कंपनीचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी आणि विकासासाठी स्वप्न पाहिलं हा मोठा प्रश्न यावेळी शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
खरं पाहता या कंत्राटदार कंपनीने वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, वर्धा आणि आर्वी या तालुक्यात बहुतांशी ठिकाणी शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता सीएमो कार्यालयाची कृपादृष्टी लाभली असल्याने अवैध उत्खनन केले. एका मीडिया रिपोर्टनुसार तीन लाख ब्रासच्या वर अवैध उत्खनन संबंधित कंपनीकडून करण्यात आले आहे. सेलू तालुक्यातील केळझर परिसरातील कोझी प्रॉपर्टीजच्या जमिनीवर देखील विनापरवानगी तीन लाख ब्रास मुरूम व दगड काढून नेल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तसेच सत्ताधारींची प्रिय कंपनीने खापरी, कोटंबा, गणेशपूर, विरुळ आदी गावांतही मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सेलू पोलिसांत गुन्हा दाखल करून २३८ लाख ९९ हजारांचा दंड कंपनीला ठोठावण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी ज्यांच्या कृपादृष्टीने अवहेद कारभार केला आता तेच सरकार मध्ये आले असल्याने आता कंपनीला लावलेला दंड माफ करण्यात आला आहे. मात्र हा सत्तेचा गैरवापर ठरेल, असा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
