Government Employee News : सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक अतिशय मोठा आणि महत्त्वाचा असा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. खरं पाहता हा निर्णय सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी अति महत्त्वाचा आहे.
जस की आपणास ठाऊकच आहे की, सशस्त्र दलातील निवृत्त वेतनधारकांना वन रँक वन पेंशन योजनेअंतर्गत पेन्शन अनुज्ञय करण्यात आली आहे. दरम्यान आता याच वन रँक वन पेन्शनची अर्थात ओआरओपीची थकबाकी संदर्भात माननीय सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा असा निर्णय दिला आहे.
खरं पाहता सुप्रीम कोर्टाने ओ आर ओ पी ची थकबाकी भरण्यासाठी केंद्राला पुन्हा एकदा मुदत वाढ दिली आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने 15 मार्च 2023 पर्यंत ही मुदत वाढवली आहे. मात्र यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला काही सूचना देखील दिल्या आहेत. माननीय न्यायालयाने केंद्राला लवकरात लवकर ओ आर ओ पी ची थकबाकी भरण्यासाठी केंद्राला सूचना दिली असून यामध्ये आणखी विलंब होऊ नये असे देखील सांगितले आहे.
खरं पाहता गेल्या वर्षी जूनमध्ये केंद्र शासनाने सुप्रीम कोर्टात थकबाकी अदा करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत मागितल्यानंतर 16 मार्च 2022 नंतर थकबाकी भरण्यासाठी कोर्टाने केंद्राला दिलेली ही दुसरी मुदत वाढ ठरणार आहे. मात्र यावेळी सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर थकबाकी रक्कम भरण्यासाठी आदेशित केले असून यासाठी आणखी विलंब होणार नाही याची खात्री करण्यासं सांगितले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सदर मुदतवाढीचा निर्णय निर्गमित केला आहे. निश्चितच यामुळे केंद्र शासन लवकरच ही थकबाकी अदा करेल असे चित्र आहे. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना 15 मार्चपर्यंत थकबाकी मिळेल असं सांगितलं जात आहे.
