State Employee Payment Hike : आज सकाळीच आपण राज्य शासन बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकृत करण्यास सकारात्मक असल्याची बातमी “महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बक्षीचे ‘बक्षी’स…!” या शीर्षकाखाली पाहिली.
दरम्यान आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय देखील झाला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी अखेरकार आज स्वीकृत झाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अर्थात बक्षी समितीचा अहवाल खंड दोन स्वीकृत झाला आहे. यामुळे राज्य शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
खरं पाहता राज्य शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या बहुतांशी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना या तफावती निर्माण झाल्या आहेत. ज्यावेळी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू झाला त्यावेळी वेतनश्रेणी ठरवताना ही तफावत दूर न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मोठा रोष शासनाविरोधात होता.
अनेक समकक्ष कर्मचाऱ्यांना असमान वेतन अशी परिस्थिती राज्यात अनेक संवर्गात पाहायला मिळत होती. म्हणजेच काम एक, दर्जा एक विशेष म्हणजे अधिकार देखील समानच मात्र वेतनात मोठी असमानता. अशा परिस्थितीत बक्षी समितीने सादर केलेल्या खंड दोनच्या अहवालात या तफावती दूर करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ज्या की आज स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आतापर्यंत वेतनात जी असमानता किंवा तफावत म्हणजे समकक्ष कर्मचाऱ्यांना जे भिन्न वेतन मिळत होतं ते याने दूर होणार आहे. यामुळे ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ नसून ही एक वेतनश्रेणी मधील न्यायबदल आहे असं कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
निश्चितच गेल्या अनेक वर्षांपासूनची कर्मचाऱ्यांची मागणी आज अखेरकार राज्य शासनाने स्वीकृत केली असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळत आहे.
