OPS Scheme News : 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस अर्थातच जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा म्हणजेच एनपीएसचा मोठा विरोध संपूर्ण देशात पाहायला मिळत आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी ओ पी एस योजना लागू करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
यामुळे तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य शासन यावर सकारात्मक निर्णय घेत नसल्याने राज्य कर्मचारी शासनाविरोधात नाराज असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे देशातील काही राज्यात ओपीएस योजना लागू केली गेली आहे तर महाराष्ट्रातील सरकारने मात्र यावर असमर्थता दर्शवली आहे.
नुकत्याच डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपराजधानी नागपूर येथील विधिमंडळात वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्य दिवाळीखोरीत जाईल असं सांगितले आणि या मागणीच खंडन केलं. विशेष म्हणजे आत्ता जे विपक्ष मध्ये बसले आहेत त्या महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या कार्यकाळात ओपीएस योजना लागू केली जाणार नाही असे स्पष्ट केल आहे.
मात्र देशातील इतर काँग्रेस शासित प्रदेशात ओ पी एस योजना तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होत आहे. काँग्रेस गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेच्या समर्थनार्थ आला आहे. दरम्यान आता ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला आहे.
राज्य कर्मचारी आता जो पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करेल, या योजनेच्या बाजूने उभा राहील त्यालाच मतदान दिले जाईल असे बोलू लागले आहेत. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांनी एक शपथ पत्र देखील जाहीर केलं आहे. या शपथपत्रात जुनी पेन्शन योजना लागू न करणाऱ्या पक्षाला मतदान केल जाणार नाही असं नमूद केल आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलेल शपथपत्र पुढीलप्रमाणे :-
मी शपथ घेतो की, मला पेन्शन नाकारणाऱ्या पक्षाला मी मत देणार नाही. जर पेन्शन देऊ शकत नसेल तर मी, माझे कुटुंबिय आणि मित्रपरिवार यांच्यावतीने त्या पक्षाला अजिबात मत देणार नाही. आता माझेही ठरले आहे. आणि आजपासून शपथ घेतो की जुन्या पेन्शन चा प्रचार आणि प्रसारही करील……! जो पेन्शन देईल त्यालाच मत देईल. एकच मिशन, जुनी पेन्शन
