Maharashtra Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेवरून रान पेटले आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे, एक नोव्हेंबर 2005 पासून महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे. मात्र, ही नवीन पेन्शन योजना आमदारांना लागू करण्यात आली नाही. म्हणजेच आमदारांना अजूनही जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ अनुज्ञय आहे.
दरम्यान या नवीन योजनेमध्ये आढळून आलेले दोष पाहता राज्य कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुन्हा ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी करत आहेत. मागील 17 वर्षांपासून ही मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून केली जात असून या प्रमुख मागणीसाठी वारंवार आंदोलने, संप, निवेदने दिली जात आहेत.
दरम्यान आता जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ ओपीएस योजना लागू करावी या मागणीसाठी मैदानात उतरले आहे. जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी मागणी या महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोदे, सरचिटणीस संजय महाळंकर, कोषाध्यक्ष गोपिचंद कातुरे यांनी याबाबत एक निवेदन दिले असे.
सदर निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचारी शिक्षक वर्गाची हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी योजना महाराष्ट्र सरकारने लागू केली आहे. आता नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या अंशदायी पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेली पेन्शन रक्कम मात्र ५००० रुपयांच्या आत राहणार आहे.
अशा परिस्थितीत महागाईच्या या काळात पाच हजार रुपये पेन्शनवर उदरनिर्वाह कसा चालणार यामुळे ही नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी महासंघाने केली आहे. निश्चितच महासंघाच्या या मागणीवर सरकार उत्तर देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे. खरं पाहता नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
विशेष म्हणजे यासाठी शिक्षण विभागाकडून अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. एवढेच नाही तर गेल्या एका महिन्यापूर्वी ops योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही असे नमूद करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील 25 जानेवारी रोजी शासन या योजनेसाठी नकारात्मक नसून ही ops योजना लागू करण्याची धम्मक आमच्यातच असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील OPS योजना लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकंदरीत राज्यात ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकारवर दबाव बनवला जात असून आता सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडेच संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.
