Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारकडून करदात्यांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारकडून जुन्या कर प्रणालीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा केली आहे.
टॅक्स स्लॅब संख्या सहावरून ५ वर आणण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर केवळ 45 हजार रुपये भरावे लागतील. तसेच 1.5 लाख रुपयांचा आयकर 15 लाखांपर्यंत भरावा लागणार आहे. तीन ते सहा लाख रुपयांपर्यंत कराचा दर ५ टक्के असेल असे त्या म्हणाल्या.
पुढे बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 6 ते 9 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 9 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 12 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल. नऊ लाख उत्पन्न असलेल्यांना 45,000 रुपये भरावे लागतील, जे पाच टक्के आहे. आता 60 हजार द्यावे लागतील. म्हणजे 25 टक्के कमी होईल.
करदात्यांना मोठ्या आशा होत्या
२०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. तसेच या वर्षांमध्ये नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. त्या डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकरने हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे.
मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष करात 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच, जानेवारीमध्ये जीएसटी संकलन 1,55,922 कोटी रुपये होते, जे आतापर्यंतचे दुसरे सर्वोच्च आहे.
यंदा सरकारने भरलेल्या करामुळे सरकारची तिजोरी गच्च भरलेली आहे. मात्र करदात्यांना म्हणाव असा दिलासा सरकारने करदात्यांना दिला नाही. करदात्यांच्या अपेक्षेनुसार कर दरामध्ये बदल झाला नाही.
याआधी वैयक्तिक आयकर स्लॅबमध्ये शेवटचा बदल 2014 मध्ये करण्यात आला होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्याची घोषणा केली होती.
सध्या दोन प्रकारच्या करप्रणाली आहेत. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी पर्यायी कर प्रणालीची घोषणा केली होती. पण त्याला फारशी किंमत मिळाली नाही. ते लोकप्रिय करण्यासाठी सरकार त्यात बदल करू शकते, असा विश्वास होता.
नवीन टॅक्स स्लॅब
0 ते 3 लाख रुपये उत्पन्न – शून्य,
3 ते 6 लाख रुपये उत्पन्न – 5% कर
6 ते 9 लाख रुपये उत्पन्न – 10% कर
9 ते 12 लाख रुपये उत्पन्न – 15% कर
12 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न – 20% कर
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न– 30% कर
