ST Worker : एसटी कर्मचारी गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने संकटात सापडले आहेत. कोरोना कालावधीपासून एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आले असल्याने महामंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अनुदानावर विसंबून राहावे लागत आहे. मात्र शासनाकडून महामंडळाला वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाहीये.
जानेवारी महिन्यातील वेतनाबाबत देखील अशीच उदासीनता पाहायला मिळत आहे. जानेवारी महिन्यातील वेतन जे की सात ते दहा फेब्रुवारी दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते आज 15 फेब्रुवारी उजाडली असतानाही अद्याप कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नसल्याचे चित्र आहे.
यामुळे कर्मचारी संघटना मोठ्या आक्रमक झाल्या आहेत. एसटी कामगार संघटनेने महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना मंगळवारी अवमाननाची नोटीस देखील बजावली आहे. वास्तविक गेल्यावर्षी एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनात महामंडळाचे विलीनीकरण केले जावे या आपल्या प्रमुख मागणी खाली मुंबई येथील आझाद मैदानावर तब्बल सहा महिने कालावधीपर्यंत संप पुकारला होता. त्यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारला आणि एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यास अपयश आले होते. शेवटी हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
न्यायालयाने यावर हस्तक्षेप करत या संपावर तोडगा काढला. दरम्यान न्यायालयातील या सुनावणीत तत्कालीन राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी घेतली. पुढील चार वर्षे एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेतनासाठी निधीची उपलब्धता करून दिली जाईल असं तत्कालीन राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं. मात्र आता या वचनाची प्रतिपृती राज्य शासनाच्या माध्यमातून होत नसल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 360 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असतो. जो की राज्य शासनाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य शासन तिजोरीतून एसटी महामंडळाला वर्ग केला जाणार आहे. मात्र जेव्हापासून राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार उदयास आले आहे तेव्हापासून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी निधी अपुरा पडत आहे. शिंदे फडणवीस सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देत नसल्याचा आरोप आता लगावला जात आहे.
अशा परिस्थितीत एसटी महामंडळाने पूर्वीच्या महिन्याचा अपुरा दिलेला निधी आणि जानेवारी महिन्यासाठी लागणारा 360 कोटी रुपयांचा निधी असा एकूण 1 हजार 62 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी केली. मात्र आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अर्थ खात्याने महामंडळाला एसटीला दिलेल्या आतापर्यंतच्या नीधीच्या खर्चाच्या विवरण पत्राची माहिती शासनाकडे वर्ग करण्यास सांगितले आहे.
त्यानुसार आता महामंडळाने आपल्या खर्चाचे विवरणपत्र मंगळवारी सादर केले आहे. या विवरणपत्रावर आता चर्चा होईल. आणि मगच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात निर्णय होईल. एका प्रतिष्ठित न्यूज मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 16 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकार एका बैठकीत या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर निर्णय घेऊ शकत. एकंदरीत वेतनासाठी अजून काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांना वाट पाहावी लागू शकते.
