State Employee News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2000 सालापासून शिक्षण सेवक नियुक्तीचा निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत, विद्यालयात नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पहिली तीन वर्ष शिक्षण सेवक म्हणून रुजू केले जात आहे. म्हणजेच या तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर संबंधित नूतन शिक्षण सेवकांना नियमित शिक्षक म्हणून राज्य शासकीय सेवेत घेतले जाते.
मात्र आतापर्यंत या शिक्षण सेवकांना अतिशय तोकडं मानधन दिल जात होतं. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2011 पासून आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षणसेवकांना सहा हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षणसेवकांना आठ हजार रुपये, तर उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांना नऊ हजार रुपये मानधन दिले जात होते.
यामुळे एवढ्या कमी मानधनात शिक्षण सेवकांना आपला उदरनिर्वाह देखील करता येणे अशक्य होते. परिणामी शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केली पाहिजे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. दरम्यान आता सरकारने या मागणीवर सकारात्मक असा निर्णय घेत शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. यामुळे शिक्षण सेवकांना आर्थिक अडचणीवर मात करता येणार आहे. सरकारने डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीचा निर्णय घेतला होता.
हिवाळी अधिवेशनात जरी हा निर्णय झाला असला तरी देखील या निर्णयाचा जीआर हा सात फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. आता या नवीन निर्णयानुसार, राज्यातील प्राथमिक शिक्षणसेवकांना १६ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. तसेच माध्यमिक शिक्षणसेवकांना १८ हजार रुपये आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांना २० हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला आहे. म्हणजेच सरासरी दहा हजार रुपये मानधन वाढ या ठिकाणी शिक्षण सेवकांना देऊ करण्यात आली आहे.
निश्चितच यामुळे शिक्षण सेवकांना दिलासा मिळत असला तरी देखील गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात शिक्षण सेवकांची भरती निघाली नसल्याने सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ खूपच कमी शिक्षण सेवकांना होणार आहे. मात्र असे असले तरी राज्य शासनाने लवकरच शिक्षण सेवकांची भरती आयोजित होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
त्यामुळे भविष्यात जे नवोदित शिक्षण सेवक शासकीय सेवेत येतील त्यांना या निर्णयाचा मात्र मोठा फायदा होणार आहे. राज्य शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार राज्यात 67 हजार नवीन शिक्षण सेवक भरती केले जाणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा शिक्षण सेवक म्हणून शासकीय सेवेत नव्याने भरती होणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
