Old Pension Scheme : सध्या महाराष्ट्रा सह संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून वादंग उठले आहे. 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा बहाल करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरात जोर पकडू लागली आहे. हेच कारण आहे की राजस्थान पंजाब झारखंड छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यात तेथील राज्य सरकारने ओ पी एस योजना लागू केली आहे.
यामुळे आता देशातील इतरही राज्यात या योजनेच्या मागणीसाठी कर्मचारी शासनावर दबाव बनवत आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात या मुद्द्यावरून राज्य कर्मचारी आक्रमक बनले आहेत. आजपासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी देखील याच मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे.
तसेच 14 मार्चपासून राज्यातील 17 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देखील राज्य शासनाला दिला आहे. विशेष म्हणजे हा मुद्दा निवडणुकीमध्ये अधिकच चर्चेचा ठरत आहे. एवढेच नाही तर जुनी पेन्शन योजना हा मुद्दा आता निवडणुकीचा प्रमुख सूत्रधार बनला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदा निवडणुकीमध्ये ओ पी एस योजनेचा मुद्दा अधिक गाजला. या निवडणुकीत राज्य शासनाने ओ पी एस योजना लागू होणार नाही असे स्पष्ट केलं असल्याने भाजपाला पाच पैकी केवळ एकच जागेवर विजय मिळवता आला.
या मुद्द्यावरूनच भाजपाला निवडणुकीत फटका बसल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केलं. यामुळे राज्य शासनातील मंत्र्यांचे आता सुरू बदलले आहेत. विशेष बाब म्हणजे दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी ओपीएस योजनेसाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे. मात्र असे असले तरी केंद्र शासनाकडून ज्या राज्यांमध्ये ओपीएस योजना लागू झाली आहे अशा राज्यातील कर्मचाऱ्यांची हेळसांड सुरू असल्याचा आरोप यावेळी केला जात आहे.
खरं पाहता ज्या राज्यात आता ओ पी एस योजना लागू झाली आहे अशा राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे एनपीएस योजनेमध्ये जमा झालेले पैसे राज्य सरकारांना परत केले जाऊ शकत नाही असा स्टॅन्ड केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा क्लिअर केला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी विद्यमान नियमानुसार नवीन पेन्शन योजनेत जमा झालेले पैसे राज्य सरकारला परत केले जाऊ शकत नाही असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच राजस्थान येथे दौरा केला आणि या दौऱ्यातच याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. निर्मला सीतारामन यांचं स्पष्टीकरण अशावेळी आले आहे जेव्हा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत त्यांनी एनपीएस योजनेमधील रक्कम केंद्र शासनाने दिली नाही तर राज्य शासन कोर्टात धाव घेईल असं वक्तव्य दिल आहे. म्हणजेच केंद्रशासनाच्या माध्यमातून अर्थमंत्री सितारामन यांनी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आव्हानाला देखील यावेळी उत्तर देण्याच काम केल आहे.
यामुळे जर महाराष्ट्रात देखील ही OPS योजना पुन्हा येत्या काही दिवसात लागू करण्याचा विचार झाला तर केंद्र शासन त्याला परवानगी देईल का? आणि परवानगी दिली तर एनपीएस योजनेमधील कर्मचाऱ्यांचे पैसे परत मिळतील का? यांसारखे एक ना अनेक प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहेत. निश्चितच ओ पी एस योजनेवर सुरू झालेलं हे वादंग आता नेमक केव्हा संपेल आणि यावर नेमका तोडगा तरी काय निघेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
