Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्द्यावरून राज्य शासनाचीं कोंडी होत आहे. वास्तविक डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्य शासनाच्या तिजोरीवर वार्षिक एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल म्हणून ही योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याचे सांगितले.
राज्य शासनाच्या या भूमिकेमुळे मात्र राज्य कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात दुःखी झाले. अशातच राज्यात विधान परिषदा निवडणुका सुरू झाल्या. यां निवडणूकांमध्ये मात्र शासनाच्या या भूमिकेचा भाजपाला मोठा फटका बसला. पाच पैकी केवळ एकच जागेवर भाजपाला विजयश्री मिळवता आला. अशा परिस्थितीत आता जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
आता पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर विचार विनिमय सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या मेळाव्यात मोठ सूचक विधान देखील केलं आहे. शिंदे यांच्या मते जुनी पेन्शन योजने संदर्भात शिक्षण विभागाच्या वतीने अभ्यास सुरू आहे. यासाठी लवकरच एक समिती देखील स्थापन होणार असल्याचे सुतोवाच शिंदे यांनी यावेळी केले आहे.
वास्तविक केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजनेच्या विरोधात आहे. आणि राज्यात भाजपा आणि एकनाथ शिंदे गट शिवसेना यांच सरकार आहे. परिणामी जुनी पेन्शन योजनेसाठी केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळणं जवळपास अशक्य आहे. यामुळे पक्षश्रेष्ठींना जुनी पेन्शन योजनेसाठी राजी करणे हेतू उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. केंद्रीय नेत्यांसोबत यासाठी फडणवीस चर्चा करत आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आगामी काही दिवसात पार पडणार आहेत.
यामुळे या निवडणुकींमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा हावी राहणार आहे. या मुद्द्यामुळे भाजपाला धोका पोहोचू नये यासाठी महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात असून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली जाऊ शकते असा दावा एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे. दरम्यान आता आपण एनपीएस आणि ओ पी एस योजनेमधील फरक पाहूया.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रात एकूण 19 लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आहेत. यामध्ये 12 लाख कर्मचारी शासनाच्या जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि मंत्रालयाशी संबंधित कर्मचारी आहेत. सात लाख कर्मचारी हे शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. विशेष म्हणजे दरवर्षी पाच टक्के कर्मचारी हे सेवानिवृत्त होत असतात. अशा परिस्थितीत सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवर कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असतो.
परिणामी, राज्य कर्मचाऱ्यांकडून या ओ पी एस योजनेची मागणी केली जात आहे. वास्तविक जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना आपल्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळते. विशेष म्हणजे यामध्ये महागाई भत्त्याचा देखील अतिरिक्त लाभ मिळतो. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांना शेवटच्या वेतनाच्या 30% इतकी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाते. म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनची हमी आहे.
तसेच जर नवीन पेन्शन योजनेचा विचार केला तर या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आपल्या वेतनाचा दहा टक्के इतके रक्कम एनपीएस मध्ये जमा करावी लागते आणि सरकार या एनपीएस मध्ये 14 टक्के इतके रक्कम जमा करते. म्हणजेच एनपीएस अंतर्गत पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनचीं हमी या ठिकाणी मिळत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएस योजना रद्दबातल करून ओपीएस योजनेची मागणी केली जात आहे.
