Agriculture News : महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काजू फळ पीक विकास योजना राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली असून यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान आता ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासोबतच काजू फळपीक विकास समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यासाठी देखील 200 कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेअंतर्गत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होईल याबाबत थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काजू फळपीक विकास योजना काजू उत्पादकांसाठी सुरू करण्यात आली असून ही योजना कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा या काजू उत्पादक तालुक्यात राबवली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून पुढील पाच वर्षात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजूची कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटिकांची सुविधा निर्माण करणे, काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडांवरील प्रक्रियेस चालना देणे, उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्पधारकाला अर्थसाहाय्य देणे, लागवडीपासून प्रक्रिया व मार्केटिंग विषयक मार्गदर्शन करणे आणि त्यातून रोजगार निर्मिती घडवून आणणे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील संबंधित काजू उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. वेगवेगळ्या बाबींसाठी अनुदान देखील दिले जाणार आहे. शेततळ्यांना प्लास्टिक आच्छादन करण्यासाठी, विहीर खोदण्यासाठी, काजू कलमे उपलब्ध करून देण्यासाठी, खाजगी क्षेत्रात रोपवाटिका स्थापना साठी, काजूच्या जुन्या बागा पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी, काजु बोन्ड प्रक्रिया करण्यासाठी, काजूगर काढणे व प्रक्रिया संशोधनासाठी, प्रक्रिया उद्योगांना काजू बी खरेदी करण्यासाठी, तसेच गोडाऊन उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
एवढेच नाही तर या योजनेअंतर्गत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जासाठीच्या व्याजावर अनुदान देण्याचे देखील नियोजित आहे. ही आर्थिक तरतूद विविध योजना आणि विभागाच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासोबतच गोवा मध्ये सुरू असलेल्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या हमीभाव योजनेचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे सांगितले गेले आहे. निश्चितच शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
