Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 15000 रुपये प्रोत्साहन अनुदान म्हणजेच बोनस देण्याच जाहीर केलं.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची घोषणा झाली मात्र याचा जीआर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी काढण्यात आला. दरम्यान आता शेतकऱ्यांचा जो मोठा प्रश्न होता की धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल पण ज्याची धान विक्री झालेली नाही अशा शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळेल का? तर
याबाबत शासनाने एक शासन निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे या बोनसबाबत धान उत्पादकांना स्पष्टोक्ती लाभली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य शासनाने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक शासन निर्णय जारी करत ज्या धान ऊत्पादक शेतकरी बांधवांनी शासनाच्या किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेअंतर्गत नोंदणी केली असेल अशा शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो अथवा केलेली नसो त्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
म्हणजेच अनुदानाचा लाभ अशा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे ज्यांनी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू झालेल्या कोणत्याही धान खरेदी केंद्रावर नोंदणी केलेली आहे. या ठिकाणी विशेष बाब अशी की या अनुदानाचे किंवा बोनसची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल धान खरेदी केंद्रावर विकण्याची सक्ती देखील राहणार नाही. विशेष म्हणजे यावर्षी राज्य शासनाने जमीन धारणेनुसार धान पिकाला बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजे हेक्टरी 15000 च बोनस धान उत्पादकांना मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्याने सादर केलेला सातबाराचा उतारा त्यातील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहन पर राशीची रक्कम निश्चित केली जाईल. यासाठी ईपीक पाहणी द्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेतला जाणार आहे.
नोंदणीकृत शेतकऱ्याला दोन हेक्टर च्या मर्यादेत हेक्टरी 15 हजाराचं अनुदान या ठिकाणी मिळणार आहे. तसेच या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं गेलं तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असं नमूद करण्यात आल आहे.
