Mumbai News : जुनी पेन्शन योजना; आमदार, खासदाराप्रमाणे OPS लागू करा नाहीतर देशभर….; ‘या’ कर्मचारी संघटनेचा इशारा

Published on -

Mumbai News :  2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली आहे. जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस योजना रद्दबातल करत एनपीएस म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू केली असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

नवीन पेन्शन योजना ही सर्वस्वी शेअर बाजारावर आधारित आहे, यामध्ये कौटुंबिक पेन्शन तसेच वैयक्तिक पेन्शनची हमी नाही, ग्रॅच्युईटीची रक्कम आणि महागाई भत्त्याचा लाभ नाही, यामुळे ही एनपीएस रद्द करून ओपीएस लागू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे.

ओ पी एस योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळत असते. विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 30 टक्के इतकी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. म्हणजे जर एखादा कर्मचाऱ्याच, अधिकाऱ्याच 70 हजार रुपये इतक शेवटचं वेतन असेल तर त्याला सेवानिवृत्तीनंतर 35 हजार रुपये पेन्शन मिळेल तसेच कौटुंबिक पेन्शन देखील त्याच्या मृत्यूनंतर परिवाराला मिळणार आहे.

कौटुंबिक पेन्शन हे कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 30% असते. यामुळे या ओ पी एस योजनेची मागणी सध्या जोरात आहे. दरम्यान आता रेल्वे कर्मचारी देखील या मागणीसाठी आक्रमक झाले आहेत. नुकतीच OPS योजना सुरू करण्यासंदर्भात राजधानी मुंबईत मराठी पत्रकार संघात वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉइज युनियने पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत या संघटनेने तात्काळ ओपीएस योजना रेल्वे कर्मचाऱ्यांना लागू करावी नाहीतर देशभर रेल्वे बंद पाडू असा इशारा देखील दिला. युनियनच्या मते, रेल्वे कर्मचारी दिवस-रात्र आपली सेवा बजावत असतात.

प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देखील रेल्वे कर्मचारी आपल्या सेवेपासून दुरावत नाहीत. कित्येकदा ट्रॅक वर काम करताना रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील होतो. अगदी सैनिका प्रमाणे रेल्वे कर्मचारी आपल्या जीवावर खेळत प्रवाशांना एका स्थळावरून दुसऱ्या स्थळी पोहोचवत असतात. अशा परिस्थितीत जवानांप्रमाणे आणि आमदार खासदारांप्रमाणे रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का लागू नाही, असा सवाल या युनियन कडून उपस्थित करण्यात आला आहे. एकंदरीत जुनी पेन्शन योजनेचे हे वादंग शांत होणार नसल्याचे चित्र आहे.

पुढील महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये राज्य कर्मचारी संपावर जाण्याचा निर्धार करून बसले आहेत 13 मार्चपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेवर तोडगा निघाला नाही तर 14 मार्चपासून राज्य कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. आता रेल्वे विभागात देखील ओ पी एस योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून लढा उभारण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. यामुळे आता शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News