Old Pension Scheme : महाराष्ट्रात सध्या ओ पी एस म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून सर्वत्र वादंग पेटलेले आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मागणी जोर धरू लागली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजना लागू झाली आहे.
मात्र या एनपीएस योजनेत बहुतांशी दोष आढळले असल्याने या योजनेचा कर्मचाऱ्यांकडून विरोध सुरू असून पुन्हा एकदा ओपीएस योजना बहाल करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हेच कारण आहे की कर्मचाऱ्यांची मागणी आणि भावना लक्षात घेऊन काही राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली आहे.
यामध्ये पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे ही योजना महाराष्ट्रात देखील लागू केली जावी अशी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी 14 मार्चपासून राज्य शासकीय निमशासकीय जिल्हा परिषद शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संप पुकारला आहे. 14 मार्च पर्यंत ओ पी एस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल झाली नाहीतर बेमुदत संपाचा इशारा राज्य कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. निश्चितच राज्यात ओ पी एस योजनेच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
दरम्यान आता तामिळनाडू राज्य शासनाने देखील ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. तामिळनाडू सरकार आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा करणार असल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये सांगितले गेले आहे. तामिळनाडू मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आग्रही मागणी केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकार लवकरच तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना बहाल करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. निश्चितच तामिळनाडूमध्ये ही योजना लागू झाली तर तामिळनाडू हे OPS लागू करणारे सातवे राज्य बनणार आहे. अशा परिस्थितीत आता महाराष्ट्रात या मागणीसाठी अजूनच आक्रमक पवित्रा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
